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प्रधानाचार्यो को दिया गया ईवीएम का प्रशिक्षण
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प्रधानाचार्यों को दिया गया ईवीएम का प्रशिक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। डीएम राजीव शर्मा ने कहा कि सभी विद्यालयों का शैक्षिक सत्र 2019-20 शुरू होने से पहले स्कूल फीस बढ़ोतरी के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, ताकि किसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
जिला पंचायत सभागार में जिला शुल्क नियामक समिति बैठक में जिले भर के प्रधानाचार्यों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने ईवीएम के बारे में बारीकियां समझाई। इस अवसर पर डीएम राजीव शर्मा ने कहा कि शैक्षिक सत्र को लेकर प्रदेश सरकार ने अधिनियम बना दिया है। स्कूलों को 60 दिन पूर्व आगामी फीस का ब्योरा अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। स्कूल फीस नकद न लें, चेक, ड्राफ्ट या स्कूल बैंक खाते में ही जमा की जाए। अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि स्कूल में नकद फीस न दें। बच्चों की यूनिफार्म में पांच साल से पहले कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर अभिभावकों की शिकायत पर जिला शुल्क नियामक समिति स्कूल पर आर्थिक दंड लगा सकती है। प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि बैंक से समन्वय कर ऑनलाइन फीस जमा कराने की व्यवस्था कराई जाए। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को ईवीएम, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट का भी प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रधानाचार्यो ने डमी वोट डालकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। डीएम राजीव शर्मा ने कहा कि सभी विद्यालयों का शैक्षिक सत्र 2019-20 शुरू होने से पहले स्कूल फीस बढ़ोतरी के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, ताकि किसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
जिला पंचायत सभागार में जिला शुल्क नियामक समिति बैठक में जिले भर के प्रधानाचार्यों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने ईवीएम के बारे में बारीकियां समझाई। इस अवसर पर डीएम राजीव शर्मा ने कहा कि शैक्षिक सत्र को लेकर प्रदेश सरकार ने अधिनियम बना दिया है। स्कूलों को 60 दिन पूर्व आगामी फीस का ब्योरा अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। स्कूल फीस नकद न लें, चेक, ड्राफ्ट या स्कूल बैंक खाते में ही जमा की जाए। अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि स्कूल में नकद फीस न दें। बच्चों की यूनिफार्म में पांच साल से पहले कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर अभिभावकों की शिकायत पर जिला शुल्क नियामक समिति स्कूल पर आर्थिक दंड लगा सकती है। प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि बैंक से समन्वय कर ऑनलाइन फीस जमा कराने की व्यवस्था कराई जाए। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को ईवीएम, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट का भी प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रधानाचार्यो ने डमी वोट डालकर प्रशिक्षण प्राप्त किया।
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