Moradabad News: बजट में दिखी अफसरों की मनमानी, मेयर ने उठाए सवाल

बैठक सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल कुछ देर के लिए आए और फिर चले गए। इसके बाद अपर नगर आयुक्त ने ही सदन की कार्रवाई का संचालन किया। पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि के बाद पार्षदों ने अपनी समस्याएं रखीं। इसमें पार्षद शैलेंद्र कुमार व प्रशांत कुमार आदि पार्षदों ने पंडित नगला में श्मशान घाट बनाने, हनुमान मूर्ति से रेलवे क्राॅसिंग तक नाला बनाने, बंदरों से निजात दिलाने, सफाई दुरुस्त कराने, पथ प्रकाश व्यवस्था ठीक कराने जैसी कई मांगे रखी गई, जिन्हें स्वीकृति मिल गई। एजेंडे के सभी 13 प्रस्तावों को पारित कर दिया गया।

पार्षद नदीम ने शहरभर में लगवाए गए खोखों के खाली पड़े होने और पार्षद विनोद शर्मा ने पार्किंग का मुद्दा उठाया। इस दौरान शिवप्रसाद शर्मा, मोहसिन अहमद, शिखा परमार, मनोरमा सैनी, चंद्रभान सैनी, शमशेर अली, विशाल सिंह गोलू, मोहम्मद जुनैद, अजय तोमर शामिल रहे।
00



इससे मिली राहत

- सदन ने सीधे तौर पर पार्कों का प्रवेश शुल्क कम करने, विभिन्न बाजारों में दुकानों का किराया कम करने, 31 जनवरी तक एक मुश्त बकाया जमा करने पर 10 प्रतिशत छूटने देने, बिना वैधानिक अनुमति के सड़कों को न खोदने के प्रस्तावों को पारित कर लोगों को राहत दी है।





इन मदों के खर्च बढ़ाने पर मेयर ने उठाए सवाल

- सामान्य प्रशासन की मद में भी व्यय 3.50 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने पर

- कंप्यूटर ऑपरेटरों पर खर्च 65 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने पर

- सफाई कर्मियों पर पिछले साल 37 करोड़ व्यय था, अब 40 करोड़ कर दिया गया

- स्वास्थ्य में आउटसोर्सिंग कर्मियों पर खर्च 40 से बढ़ाकर 60 करोड़ करने पर

- वाहनों की मरम्मत का व्यय 1.50 करोड़ से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपये किया गया। स्कॉडा योजना पर पहले खर्च पांच करोड़ लिखा था, अब 60 करोड़ मांगा गया है।




---

सड़कें खोदकर छोड़ने का मुद्दा छाया, लगी रोक

- सदन में कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि गैस एजेंसी को वार्ड-4 में मशीन से खोदाई कर अंडरग्राउंड पाइप डालने की अनुमति है लेकिन एजेंसी ने बिना अनुमति के वार्ड 37 में सड़कें खोदकर छोड़ दीं हैं। इस पर महापौर विनोद अग्रवाल ने बिना अनुमति के कहीं भी शहर में सड़क खोदने पर पाबंदी लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंगलवार को एजेंसी प्रतिनिधियों से बात करके इसका कारण पूछा जाएगा, सही जवाब नहीं देने पर भारी भरकम जुर्माना लगाने व टेंडर को निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। टोरेंट गैस एजेंसी के प्रतिनिधि पीके चौधरी ने बताया कि उनके पास नगर निगम से ली गई वैधानिक अनुमति है। सड़क को पाइप लाइन डालने के बाद री-स्टोर किया जाएगा, फिलहाल तो किसी को दिक्कत न हो, इसलिए अस्थायी रूप से गडढे भरे गए हैं।

---

एफओबी को करें हैंडओवर

- मेयर ने कहा कि 10 साल पहले फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने के लिए नगर निगम ने रेलवे को 6.31 करोड़ की धनराशि दी थी, छह करोड़ की जमीन भी दी थी। वह तैयार हो गया, अब जर्जर होने की स्थिति में आ गया है लेकिन रेलवे ने उसे अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया गया। इसके लिए रेलवे अधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए।
000
खास-खास

- महानगर में सड़क निर्माण व अनुरक्षण का खर्च 50 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ किया गया।

- महानगर के पार्कों के रखरखाव व निर्माण पर खर्च को 45 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया।

- मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण का व्यय दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया।

- पार्कों में पार्षदों से शुल्क नहीं लिया जाएगा, आईडी दिखाकर वह प्रवेश ले सकेंगे।

- 5डी मोशन चेयर का टिकट 100 से घटाकर 50 रुपये, कंपनी बाग का टिकट 50 की बजाय 20 रुपये किया।

- दुकानों का किराया 31 जनवरी तक एक मुश्क जमा करने वालों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
---------------

किराए में दुकानदारों को मिली राहत

- 500 प्रति वर्गमीटर मासिक किराया की श्रेणी में आंबेडकर मार्केट, पटेल मार्केट, जनाना अस्पताल के सामने मार्केट, जनाना अस्पताल साइड मार्केट, मर्दाना अस्पताल गेट मार्केट, मर्दाना अस्पताल साइड मार्केट एवं हरीशन मार्केट के लिए निर्धारित किया गया, यहां पहले 618.7 प्रति वर्ग मीटर किराया था।

- 400 प्रति वर्गमीटर मासिक किराया वाली श्रेणी में प्रताप मार्केट, मानपुर मार्केट, मधुबनी मार्केट व कटरा नाज खां को रखा गया है।

- 300 प्रति वर्गमीटर मासिक किराया में हैलेट रोड भू-तल एवं पूर्वी पटरी, जामा मस्जिद मार्केट तथा कपूर कंपनी चौराहा को रखा गया है।

- 250 प्रति वर्गमीटर मासिक किराया केवी खान मार्केट व सिंधी पोंड मार्केट और 200 प्रति वर्गमीटर मासिक किराया में हैलेट रोड प्रथम तल व देहरी गांव क्षेत्र की दुकानों के लिए तय किया गया।