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Moradabad News: अमरोहा जिले में 600 बीघे जमीन पर दोबारा अवैध कब्जा
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मुरादाबाद। अमरोहा जिले के तिगरी स्थित नदी के किनारे करीब 600 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया गया है। मंडलायुक्त ने इस मामले में डीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एसडीएम से लेकर लेखपाल की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है।
मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को शिकायत मिली कि तिगरी स्थित सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने फसल उगाकर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। इस मामले में मंडलायुक्त ने डीएम से जवाब मांगा है। बताया कि ग्राम समाज की इस जमीन पर नेपियर घास, नंदी विहार सहित अन्य योजनाएं संचालित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोग सरकार की योजनाओं पर पानी फेरने की कोशिश में लगे हैं। इस मामले में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत का मामला भी सामने आया है। इस जमीन पर तीन साल के दौरान दो बार कब्जा किया गया था लेकिन मंडलायुक्त कार्यालय से एडिशनल कमिश्नर ने अमरोहा में जाकर दो बार अवैध कब्जों को हटवाया था।
इस जमीन की पड़ताल के दौरान एक किसान ने बताया कि उनको तो लेखपाल ने बंटाई पर जमीन दे रखी है। इस बात की जानकारी मिलने पर मंडलायुक्त ने डीएम से कड़ी नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट मांगी है। मंडलायुक्त का कहना है कि डीएम ने अवैध कब्जे के मामले में अभी अनभिज्ञता जताई है। रिपोर्ट मिलने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह को शिकायत मिली कि तिगरी स्थित सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने फसल उगाकर अवैध ढंग से कब्जा कर लिया है। इस मामले में मंडलायुक्त ने डीएम से जवाब मांगा है। बताया कि ग्राम समाज की इस जमीन पर नेपियर घास, नंदी विहार सहित अन्य योजनाएं संचालित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोग सरकार की योजनाओं पर पानी फेरने की कोशिश में लगे हैं। इस मामले में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत का मामला भी सामने आया है। इस जमीन पर तीन साल के दौरान दो बार कब्जा किया गया था लेकिन मंडलायुक्त कार्यालय से एडिशनल कमिश्नर ने अमरोहा में जाकर दो बार अवैध कब्जों को हटवाया था।
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इस जमीन की पड़ताल के दौरान एक किसान ने बताया कि उनको तो लेखपाल ने बंटाई पर जमीन दे रखी है। इस बात की जानकारी मिलने पर मंडलायुक्त ने डीएम से कड़ी नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट मांगी है। मंडलायुक्त का कहना है कि डीएम ने अवैध कब्जे के मामले में अभी अनभिज्ञता जताई है। रिपोर्ट मिलने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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