दो ग्राम पंचायत अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई आज

शासन स्तर से जांच होने के बाद ही प्रशासकों के कार्यकाल में की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में पांच ग्राम पंचायत अधिकारियों, चार ग्राम विकास अधिकारियों समेत दो एडीओ पंचायत तथा तत्कालीन डीपीआरओ को निलंबित किया गया था। जिला स्तर पर केवल आरोप पत्र देकर ही पूरे प्रकरण को दबा दिया गया। साथ ही डीपीआरओ ने बिना डीएम की पूर्व संस्तुति के ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। जोकि 19 मार्च 2021 को जारी शासनादेश का उल्लंघन है।
इसी को आधार बनाकर विकासखंड मूंढापांडे के ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई। गुरुवार को ग्राम पंचायत अधिकारी इंतजार हुसैन और मोहन सिंह रावत की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ सुनवाई करेगी।