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Moradabad News: फीस वृद्धि व पाठ्यक्रम में बदलाव पर रोक की मांग
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मुरादाबाद। मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के पदाधिकारियों ने मंगलवार को डीएम से निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और पुस्तकों-पाठ्यक्रम में बदलाव पर रोक लगाने की मांग की। अभिभावक संघ ने डीएम अनुज सिंह को ज्ञापन साैंपते हुए शीघ्र ही शुल्क नियामक समिति की बैठक आयोजित करवाने की भी मांग की।
पदाधिकारियों ने कहा कि सत्र 2025-2026 के लिए स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि स्कूलों द्वारा सत्र 2022-23 में 12 फीसदी, 2023-24 में भी 12 फीसदी की दर से बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा सत्र 2024-25 में भी लगभग 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। तीन साल में स्कूल फीस में कुल 35 फीसदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है।
अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा नर्सरी से आठ तक की पुस्तकों में कोई बदलाव न हो। साथ ही कक्षा 12 तक की पढ़ाई एनसीईआरटी की पुस्तकों से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कक्षा नौ से 12 तक की जो पुस्तकें एनसीईआरटी के द्वारा नहीं छापी जाती हैं, केवल उन्हीं विषयों की किताबें निजी प्रकाशकों की शामिल की जानी चाहिए।
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पदाधिकारियों के अनुसार मुरादाबाद के कई स्कूलों द्वारा अपनी बुक लिस्ट में केवल दिखाने के लिए एनसीईआरटी किताबों का नाम लिखा जाता है। जब उनके तय किए दुकानदार पर अभिभावक जाते हैं तो दुकानदार एनसीईआरटी किताबें न देकर केवल निजी प्रकाशकों की किताबें देते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि स्कूल में एनसीईआरटी से पढ़ाई नहीं होगी। पदाधिकारियों ने बताया कि इस विषय में डीएम को तीसरी बार ज्ञापन दिया गया है। डीएम ने अभिभावकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
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स्कूलों ने नहीं दी फीस की जानकारी
पदाधिकारियों का कहना है कि सभी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र शुरू होने से 60 दिन पहले शुल्क विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है लेकिन अभी तक किसी भी विद्यालय के द्वारा शुल्क की जानकारी अपलोड नहीं की गई है। यह उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018 का उल्लंघन है। इस दौरान सचिव अंकित अग्रवाल, राजदीप गोयल, मनीष बेरी, राजीव सिंह, आकाश रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
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पदाधिकारियों ने कहा कि सत्र 2025-2026 के लिए स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि स्कूलों द्वारा सत्र 2022-23 में 12 फीसदी, 2023-24 में भी 12 फीसदी की दर से बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा सत्र 2024-25 में भी लगभग 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। तीन साल में स्कूल फीस में कुल 35 फीसदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है।
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अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा नर्सरी से आठ तक की पुस्तकों में कोई बदलाव न हो। साथ ही कक्षा 12 तक की पढ़ाई एनसीईआरटी की पुस्तकों से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कक्षा नौ से 12 तक की जो पुस्तकें एनसीईआरटी के द्वारा नहीं छापी जाती हैं, केवल उन्हीं विषयों की किताबें निजी प्रकाशकों की शामिल की जानी चाहिए।
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पदाधिकारियों के अनुसार मुरादाबाद के कई स्कूलों द्वारा अपनी बुक लिस्ट में केवल दिखाने के लिए एनसीईआरटी किताबों का नाम लिखा जाता है। जब उनके तय किए दुकानदार पर अभिभावक जाते हैं तो दुकानदार एनसीईआरटी किताबें न देकर केवल निजी प्रकाशकों की किताबें देते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि स्कूल में एनसीईआरटी से पढ़ाई नहीं होगी। पदाधिकारियों ने बताया कि इस विषय में डीएम को तीसरी बार ज्ञापन दिया गया है। डीएम ने अभिभावकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
स्कूलों ने नहीं दी फीस की जानकारी
पदाधिकारियों का कहना है कि सभी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र शुरू होने से 60 दिन पहले शुल्क विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है लेकिन अभी तक किसी भी विद्यालय के द्वारा शुल्क की जानकारी अपलोड नहीं की गई है। यह उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018 का उल्लंघन है। इस दौरान सचिव अंकित अग्रवाल, राजदीप गोयल, मनीष बेरी, राजीव सिंह, आकाश रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
