Moradabad News: पीतलनगरी के निर्यातकों के लिए अवसर बना चीन-अमेरिका टैरिफ वार

पीतलनगरी के निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका ने भारत को टैरिफ से 90 दिन की मोहलत दी है। वहीं चीन के उत्पादों पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद चीन की तुलना में सस्ते हो गए हैं। अब अमेरिकी खरीदार पीतलनगरी के निर्यातकों से उत्पादों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। निर्यातकों ने लकड़ी, शीशे, पीतल और पत्थरों से डेकोरेटिव उत्पाद बनाने शुरू कर दिए हैं। निर्यातकों को उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे।
एक निर्यातक ने बताया कि केंद्र सरकार की एक टीम अमेरिका के संपर्क में है ताकि निर्यातकों के लिए टैरिफ सामान्य किया जा सके। हर साल क्रिसमस का माल अप्रैल-मई में भेजा जाता था, लेकिन इस साल निर्यातक एल्युमिनियम और स्टील के माल को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। सभी निर्यातक 90 दिन के अंदर ही अमेरिका को माल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ऑर्डर मिलते ही करीब 800 से एक हजार करोड़ तक का माल अमेरिका भेजे जाने की संभावना है।
पीतलनगरी के नौ हजार लोगों ने निवेश पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, लेकिन 2500 निर्यातक नियमित निर्यात कर रहे हैं। इसमें बड़े निर्यातक के रूप में सीएल गुप्ता और लोहिया ग्रुप भी शामिल हैं। काफी संख्या में निर्यातक नोएडा में आयोजित फेयर में शामिल होने जा रहे हैं।
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निर्यातक भेजने लगे रुके हुए ऑर्डर
निर्यातक विक्रम सिंह ने बताया कि उनकी पीतलनगरी और रामपुर रोड पर दो फैक्टरियां हैं। वह फर्नीचर, वॉल मिरर, पत्थरयुक्त घड़ी और ट्रे सहित कई प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। उन्होंने बताया कि अभी अमेरिका के ग्राहकों का चार करोड़ का माल होल्ड पर है। अमेरिकी ग्राहक सात से आठ प्रतिशत डिस्काउंट की मांग कर रहे हैं। शनिवार को उनका एक कंटेनर अमेरिका के लिए भेजा गया है।
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अमेरिकी खरीदारों के आ रहे फोन
मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक नवेदुर्रहमान का कहना है कि अमेरिका द्वारा चीन पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिकी खरीदार अब भारतीय बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। उनके पास अमेरिकी खरीदारों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने पीतलनगरी के उत्पादों की रेट लिस्ट मांगी है। जल्द ही नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।
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होल्ड पर हैं कई ऑर्डर
दिल्ली रोड पर गागन तिराहे के नजदीक स्थित फैक्टरी के मालिक एवं निर्यातक मोहित पुगला का कहना है कि उनका होम डेकोरेटिव का माल होल्ड पर है। टैरिफ बढ़ने से कारोबार को काफी धक्का लगा है। हालांकि, अभी तीन माह की मोहलत मिली है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। केंद्र सरकार की एक टीम अमेरिकी वित्त विभाग के संपर्क में हैं। बातचीत से कुछ अच्छा परिणाम निकलने की संभावना है।