Moradabad News: अधिकारियों पर प्रशासनिक दबाव का आरोप, सीएम को भेजा पत्र

अधिवक्ताओं का कहना है कि ऐसे अव्यवहारिक निर्देश न्यायिक प्रक्रिया की आत्मा के विरुद्ध हैं और अधिकारियों को मजबूर कर रहे हैं कि वह बिना विस्तृत सुनवाई और बिना कारण बताए आदेश पारित करें जिससे करदाताओं के हितों को गहरी हानि हो रही है। संगठन की ओर से भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि जोनल लेवल कमेटी को तुरंत भंग किया जाए और दस अपील प्रतिदिन जैसे निर्देश वापस लिए जाएं। इसके अलावा अपीलीय अधिकारियों पर किसी भी प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण के प्रयास निरस्त हों और अपील निस्तारण में पूर्ण न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। संगठन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो विभिन्न जिलों के बार एसोसिएशन मिलकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाएंगे। ब्यूरो