फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   advocates protest against administration

अधिवक्ताओं ने कार्य ठप कर किया प्रदर्शन

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2020 02:09 AM IST
विज्ञापन
advocates protest against administration
मुरादाबाद। कचहरी में चैंबर तोड़े जाने से भड़के अधिवक्ताओं ने सोमवार को कार्य ठप कर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल जिला जज से मिला और उनके सामने अधिवक्ताओं की समस्याएं रखीं। तब उन्हें आश्वासन मिला है कि मंगलवार को वह डीएम और एसएसपी से वार्ता करेंगे। इसके बाद आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
विज्ञापन

रविवार को नगर निगम ने प्रशासनिक-पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कचहरी में अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़ दिए थे। सोमवार को हंगामे की आशंका को देखते हुए कचहरी परिसर में पुलिस के अलावा आरएएफ और पीएसी को भी तैनात कर दिया गया था। दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष विनय कौशिक और महासचिव अभिषेक भटनागर के नेतृत्व में अधिवक्ता जुट गए थे। अध्यक्ष ने बताया कि अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़े जाने समेत अधिवक्ताओं की अन्य समस्याओं को लेकर वह सोमवार को जिला जज से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंगलवार को इस संबंध में डीएम और एसएसपी से वार्ता करेंगे। इसके बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है।
विज्ञापन

ज्ञापन में मुरादाबाद जनपद में कचहरी परिसर से रजिस्ट्री कार्यालय काफी दूर अस्थाई रूप से स्थापित किया गया है। जो पूर्ण रूप से असुरक्षित है। जिससे जनता और अधिवक्ताओं को विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि कचहरी परिसर की भोगौलिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग गेटों से आवाजाही की व्यवस्था की जाए। अधिवक्ताओं की न्यायालय परिसर में आवाजाही को न्यायालय परिसर में बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सीओपी आई कार्ड को भी मान्यता दी जाए। अधिवक्ताओं के चैंबर चिह्नित किए जा रहे हैं। ऐसे में जब तक शासन द्वारा अधिवक्ताओं के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए। तब तक चैंबर न तोड़े जाएं। महासचिव अभिषेक भटनागर ने बताया कि बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आश्वासन पर सोमवार को अधिवक्ताओं के हितकारी योजना लागू न किए जाने के विरोध में ज्ञापन दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed