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Moradabad News: चौपाल में नए राशन कार्ड बनाने की मांग की
Sat, 19 Sep 2026 02:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:23 AM IST
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ठाकुरद्वारा। ग्राम पंचायत रतूपुरा और भरतावाला में शुक्रवार को चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में नए राशन कार्ड बनाने की मांग की गई। चौपाल में विद्युत और राजस्व विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा।
बीडीओ उमाकांत मुद्गल ने बताया कि अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी और शासन को भी रिपोर्ट भेजी गई। दोनों चौपाल में पहुंचे बीडीओ और एडीओ पंचायत योगेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को सरकार की जनहित में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी। उनसे पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। चौपाल में ग्रामीणों से सेवा संकल्प अभियान में श्रमदान करने और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। एडीओ पंचायत योगेंद्र सिंह ने बताया कि चौपाल में ज्यादातर समस्याएं पेंशन न मिलने की आईं। पांच लोगों ने पेंशन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा कई लोगों ने नए राशन कार्ड बनाने की मांग की। आई समस्याओं को संबंधित विभाग को भेजने का आश्वासन दिया गया। बीडीओ ने बताया कि चौपाल में राजस्व और विद्युत विभाग के अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी एवं शासन को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी गई है।
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बीडीओ उमाकांत मुद्गल ने बताया कि अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी और शासन को भी रिपोर्ट भेजी गई। दोनों चौपाल में पहुंचे बीडीओ और एडीओ पंचायत योगेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को सरकार की जनहित में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी। उनसे पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। चौपाल में ग्रामीणों से सेवा संकल्प अभियान में श्रमदान करने और प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। एडीओ पंचायत योगेंद्र सिंह ने बताया कि चौपाल में ज्यादातर समस्याएं पेंशन न मिलने की आईं। पांच लोगों ने पेंशन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा कई लोगों ने नए राशन कार्ड बनाने की मांग की। आई समस्याओं को संबंधित विभाग को भेजने का आश्वासन दिया गया। बीडीओ ने बताया कि चौपाल में राजस्व और विद्युत विभाग के अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला विकास अधिकारी एवं शासन को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी गई है।
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