अब मिलवार तैयार होगा एक्शन प्लान

मुरादाबाद। इस समय बकाया गन्ना पेमेंट कानून व्यवस्था का सवाल बनने लगा है। प्रशासन ने भी भुगतान के लिए सख्ती शुरू कर दी है। शुक्रवार को मंडलायुक्त ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह पेमेंट न करने वाली मिलों के लिए एक्शन प्लान तैयार करें।
मंडल की चीनी मिलों पर करोड़ों का बकाया है। किसानों को अपने पैसे के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। शुक्रवार को समीक्षा में मंडलायुक्त सुधीर गर्ग ने माना कि बकाया पेमेंट सबसे बड़ी समस्या बन गया है। उन्होंने पांचों जनपदों के जिलाधिकारियों से कहा कि वह भुगतान न करने वाली मिलों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करें। इस दौरान धान खरीद को लेकर भी चरचा हुई। यहां वन विभाग की योजनाओं पर भी चरचा हुई। समाजवादी पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, पेंशन, सिंचाई और श्रम विभाग की योजनाओं पर समीक्षा हुई।