मल्टी सेक्टोरियल में नहीं मिला एक भी धेला

यूपीए की सरकार में अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए शुरू की गई मल्टी सेक्टोरियल योजना केअंतर्गत भाजपा शासनकाल केसाढ़े चार साल में एक धेला भी नहीं मिला है। उन दिनों यूपीए सरकार ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एक आईटीआई, आठ इंटर कालेज और दो राजकीय हाईस्कूल खोलने की मंजूरी दी थी। स्थानों का चयन होने के साथ-साथ निर्माण भी शुरू हो गया। दूसरी किश्त देने की बारी आई तो मौजूदा सरकार ने चुप्पी साध ली।
जिले में एक आईटीआई, आठ राजकीय इंटर कालेज और दो राजकीय हाईस्कूल खोलने के लिए 29.73 करोड़ रुपये मंजूर हुए थे। इन कामों के लिए पहले फेज में 1 4.81 करोड़ रुपये जारी किए गए। शेष राशि 50 फीसदी काम पूरा होने केबाद जारी होनी थी। सरकार बदलते ही योजना और कामों की प्राथमिकताएं भी बदल गईं।
उन दिनों निर्माण एजेंसी जल निगम की सीएंडडी इकाई ने काम शुरू कर दिया और पहली किश्त की पूरी धनराशि इस्तेमाल करने के बाद अतिरिक्त धनराशि मांगी गई। इस बारे में डीएम और कमिश्नर की ओर से साढ़े चार साल में एक दर्जन से अधिक पत्र केंद्र और प्रदेश सरकार को लिखे गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब एक साल से अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। स्थिति यह है कि ये सभी निर्माण अधूरे पड़े हैं, चार साल केदौरान महंगाई के साथ-साथ लागत भी बढ़ गई है। इस वजह से अब इन अधूरे कामों पर तकनीकी अधिकारी 50 फीसदी अतिरिक्त धनराशि की और आवश्यक्ता महसूस कर रहे हैं।

धन के अभाव में मल्टीसेक्टोरियल के अधूरे पड़े काम
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1- मूढ़ापांडे में आईटीआई भवन निर्माण को 4.53 करोड़ के स्थान पर 2.27 करोड़ रुपये मिले
2- सरकरा खास में राजकीय इंटरकालेज भवन निर्माण को 3.60 करोड़ के स्थान पर 1.80 करोड़ मिले
3- गनीमतनगर में राजकीय इंटरकालेज भवन निर्माण को 3.15 करोड़ के स्थान पर 1.58 करोड़ मिले
4-फरीदपुर भैंडी में राजकीय इंटर कालेज भवन निर्माण को 3.15 करोड़ के स्थान पर 1.58 करोड़ मिले
5- भगतपुर के टाहमदनपुर गांव में राजकीय इंटर कालेज भवन निर्माण को 3.15 करोड़ के स्थान पर 1.58 करोड़ मिले
6-सिहाली खादर में राजकीय इंटर कालेज भवन निर्माण को 3.15 करोड़ के स्थान पर 1.58 करोड़ मिले
7-रसूलपुर चोरा में राजकीय इंटर कालेज भवन निर्माण को 3.15 करोड़ के स्थान पर 1.58 करोड़ मिले
8- रामूवाला गणेश में राजकीय इंटर कालेज भवन निर्माण को 3.15 करोड़ के स्थान पर 1.58 करोड़ मिले।
9- फैजुल्लागंज गांव में राजकीय इंटर कालेज भवन निर्माण को 3.20 करोड़ के स्थान पर 1.51 करोड़ मिले
10- नमैनी गद्दी में राजकीय हाईस्कूल भवन निर्माण को 85 लाख के स्थान पर 43 लाख मिले
11- रानी नागल में राजकीय हाईस्कूल भवन निर्माण को 1.8 करोड़ के स्थान पर 90 लाख मिले।


‘अवशेष धनराशि रिलीज कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को लिखा गया है। अब तक मिली शतप्रतिशत धनराशि इस्तेमाल होने की रिपोर्ट भेज दी गई है। उम्मीद है कि धनराशि मिलेगी।’ राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी