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समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करेगा प्राथमिक शिक्षक संघ
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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, संविदा व अन्य शिक्षकों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन करेगा। आंदोलन का निर्णय रतनगंज स्थित कंपोजिट विद्यालय में मंगलवार को आयोजित उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में लिया गया।
बैठक में मंत्री सुधीर तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली की तरफ से शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व संविदा शिक्षकों को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में शिक्षक विरोधी प्रावधानों को समाप्त करने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा को शत-प्रतिशत लागू नहीं किया गया है। इसे शत प्रतिशत लागू किया जाना चाहिए। अन्य वक्ताओं ने कहा कि अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों को एलआईसी द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। अत: अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों के वेतन से 87 रुपये सामूहिक बीमा के रूप में की जा रही को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने जनपद में कार्यरत शिक्षकों को लेखा पर्ची उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। बैठक में तय किया गया कि प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल मांगों के संबंध में बीएसए से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। बैठक में मांडलिक मंत्री रमाकांत दुबे, जिला मंत्री सुधीर कुमार तिवारी, अरविंद कुमार त्रिपाठी, बृजेश पटेल, धीरज सिंह, माता प्रसाद सिंह, अखिलेश सिंह, श्यामलाल, चंद्रशेखर सिंह आदि मौजूद रहे।
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बैठक में मंत्री सुधीर तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली की तरफ से शिक्षामित्रों, अनुदेशकों व संविदा शिक्षकों को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में शिक्षक विरोधी प्रावधानों को समाप्त करने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा को शत-प्रतिशत लागू नहीं किया गया है। इसे शत प्रतिशत लागू किया जाना चाहिए। अन्य वक्ताओं ने कहा कि अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों को एलआईसी द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। अत: अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों के वेतन से 87 रुपये सामूहिक बीमा के रूप में की जा रही को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने जनपद में कार्यरत शिक्षकों को लेखा पर्ची उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। बैठक में तय किया गया कि प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल मांगों के संबंध में बीएसए से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। बैठक में मांडलिक मंत्री रमाकांत दुबे, जिला मंत्री सुधीर कुमार तिवारी, अरविंद कुमार त्रिपाठी, बृजेश पटेल, धीरज सिंह, माता प्रसाद सिंह, अखिलेश सिंह, श्यामलाल, चंद्रशेखर सिंह आदि मौजूद रहे।
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