मिर्जापुर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) की जिला इकाई के तत्वावधान में सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभी ब्लॉक और नगर निकाय से आए शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मांग किया कि वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त बेसिक शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाए।
नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष राजनाथ तिवारी ने एक सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। प्रधानमंत्री को समस्या समाधान के लिए विचार एवं आरटीई में संशोधन की जरूरत है। जिला महामंत्री सत्यव्रत सिंह चंदेल ने कहा कि यह स्थिति देशभर के लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और आजीविका को संकट में डाल सकती है। जिला कोषाध्यक्ष मनोज शुक्ला ने कहा कि कई वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे अनुभवी शिक्षकों पर अचानक टीईटी की अनिवार्यता थोपना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह शिक्षा की निरंतरता को भी बाधित करेगा। इस दौरान विमलेश अग्रहरि, अनिल प्रकाश द्विवेदी, शिवाकांत दीक्षित, राघवेंद्र कुंवर शुक्ल, वीरभानु सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला शिक्षिक उपस्थित रहीं।
