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Mirzapur News: निवेश मित्र के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों का जल्दी करें निस्तारण
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मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्योग से जुड़ी योजनाओं, समस्याओं और सुझावों पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि निवेश मित्र के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों को जिस भी विभाग के पास उद्योग विभाग द्वारा प्रेषित किया जाय, उसका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर रिपोर्ट समय से उपायुक्त उद्योग कार्यालय में भेज दें। इसी प्रकार उद्योग विभाग द्वारा संचालित पीएमईजीपी, एमवाईएसवाई तथा ओडीओपी, पीतल उद्योग से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गयी।
बैठक में आईआईए के मंडल सचिव मोहनदास अग्रवाल ने जिलाधिकारी को बताया कि चुनार तहसील के ग्राम चैरा में एक रिसार्ट का निर्माण कराया गया है। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए एक किलोमीटर सड़क बनवाने अथवा मरम्मत कराने की मांग की। इसके बाद जिलाधिकारी ने योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार, विकासपरक योजनाओं में बैंकर्स सहयोग प्रदान करें, ताकि लोगो को स्वरोजगार करने का अवसर मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड, फसली ऋण वितरण वर्ष 2023-24 के संबंध में लीड बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कुल 120918 किसानों को केसीसी ऋण वितरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें से व्यवसायिक बैंकों को 108139 तथा सहकारी बैंकों को 12779 किसानों को लाभान्वित करना है।
वित्तीय वर्ष में 25 सितंबर तक कुल 64853 किसानों को 880.72 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया गया हैं, जो खरीफ लक्ष्य का 91.42 प्रतिशत है। बैठक में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आदि में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की तुलना में बैंकों द्वारा ऋण वितरण प्रगति की समीक्षा की गयी। जनपद के सांख्यिकी आंकड़े व बैंकवार ऋण जमा अनुपात की जानकारी देने के दौरान एलडीएम ने बताया कि जून 2023 तक कुल जमा 8845.28 करोड़ रुपये, कुल अग्रिम रुपये 4527.81 करोड़ एवं समस्त बैंकों का औसत ऋण जमा अनुपात 51.19 प्रतिशत है। व्यवसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 48.74 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि कुछ बैंकों जैसे इंडियन ओवरसीज बैक, यूको बैकं, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंका, एक्सिस बैंक, डीसीबी एवं यूपीएसजीवी का ऋण जमा अनुपात 30 जून को 40 प्रतिशत से कम है, जो काफी असंतोषजनक है।
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बैठक में आईआईए के मंडल सचिव मोहनदास अग्रवाल ने जिलाधिकारी को बताया कि चुनार तहसील के ग्राम चैरा में एक रिसार्ट का निर्माण कराया गया है। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए एक किलोमीटर सड़क बनवाने अथवा मरम्मत कराने की मांग की। इसके बाद जिलाधिकारी ने योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार, विकासपरक योजनाओं में बैंकर्स सहयोग प्रदान करें, ताकि लोगो को स्वरोजगार करने का अवसर मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड, फसली ऋण वितरण वर्ष 2023-24 के संबंध में लीड बैंक प्रबंधक द्वारा बताया गया कि कुल 120918 किसानों को केसीसी ऋण वितरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें से व्यवसायिक बैंकों को 108139 तथा सहकारी बैंकों को 12779 किसानों को लाभान्वित करना है।
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वित्तीय वर्ष में 25 सितंबर तक कुल 64853 किसानों को 880.72 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया गया हैं, जो खरीफ लक्ष्य का 91.42 प्रतिशत है। बैठक में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आदि में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की तुलना में बैंकों द्वारा ऋण वितरण प्रगति की समीक्षा की गयी। जनपद के सांख्यिकी आंकड़े व बैंकवार ऋण जमा अनुपात की जानकारी देने के दौरान एलडीएम ने बताया कि जून 2023 तक कुल जमा 8845.28 करोड़ रुपये, कुल अग्रिम रुपये 4527.81 करोड़ एवं समस्त बैंकों का औसत ऋण जमा अनुपात 51.19 प्रतिशत है। व्यवसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 48.74 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि कुछ बैंकों जैसे इंडियन ओवरसीज बैक, यूको बैकं, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंका, एक्सिस बैंक, डीसीबी एवं यूपीएसजीवी का ऋण जमा अनुपात 30 जून को 40 प्रतिशत से कम है, जो काफी असंतोषजनक है।
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