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ग्राम प्रधान समेत 53 को वन विभाग की नोटिस
Updated Tue, 23 Jan 2018 12:00 AM IST
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मड़िहान। अमोई और राजापुर गांव स्थित वन विभाग की जमीन पर अनाधिकार कब्जा करने के आरोप में ग्राम प्रधान समेत 53 लोगों को क्षेत्रीय वनाधिकारी एसके पांडेय ने अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भेजा है। प्रभागीय वनाधिकारी को कार्रवाई की संस्तुति की है। कहा कि जमीन खाली नहीं की गई तो बल पूर्वक जमीन खाली कराने कार्य किया जाएगा।
मड़िहान रेंज के अमोई में ग्राम प्रधान घनश्याम कोल समेत 28 और राजापुर गांव में 25 लोगों को वन विभाग की नोटिस भेजा है। इसको लेकर हड़कंप मच गया है। वन विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर गांव के कुछ लोगों का आठ वर्ष से अनाधिकार कब्जा है। क्षेत्रीय वनाधिकारी एसके पांडेय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों की रिपोर्ट तत्काल डिप्टी रेंजर से मांगी। डिप्टी रेंजर ने जांच कर अनाधिकार कब्जा करने की रिपोर्ट दी। इसके बाद वन विभाग ने बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अवैध कब्जा करने वालों को विभाग ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। ऐसे नहीं करने पर बल पूर्वक कब्जा हटाने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय वनाधिकारी एसके पांडेय ने कहा कि अमोई व राजपुर गांव में 53 लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा किया है। जांच में इसकी पुष्टि होने पर उनको नोटिस भेज कर जमीन खाली करने को कहा गया है। नोटिस के बावजूद जमीन खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन की मदद लेकर जमीन खाली कराई जाएगी।
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मड़िहान रेंज के अमोई में ग्राम प्रधान घनश्याम कोल समेत 28 और राजापुर गांव में 25 लोगों को वन विभाग की नोटिस भेजा है। इसको लेकर हड़कंप मच गया है। वन विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर गांव के कुछ लोगों का आठ वर्ष से अनाधिकार कब्जा है। क्षेत्रीय वनाधिकारी एसके पांडेय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने वालों की रिपोर्ट तत्काल डिप्टी रेंजर से मांगी। डिप्टी रेंजर ने जांच कर अनाधिकार कब्जा करने की रिपोर्ट दी। इसके बाद वन विभाग ने बेदखली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अवैध कब्जा करने वालों को विभाग ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। ऐसे नहीं करने पर बल पूर्वक कब्जा हटाने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। क्षेत्रीय वनाधिकारी एसके पांडेय ने कहा कि अमोई व राजपुर गांव में 53 लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा किया है। जांच में इसकी पुष्टि होने पर उनको नोटिस भेज कर जमीन खाली करने को कहा गया है। नोटिस के बावजूद जमीन खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन की मदद लेकर जमीन खाली कराई जाएगी।
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