आनलाइन होगी जिला पंचायत की टैक्स व्यवस्था

आनलाइन कर व्यवस्था के लिए सभी आंकड़ों को आनलाइन फीड किया जा रहा है। निर्धारित नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र में नगर पालिका अथवा विकास प्राधिकरण को नक्शा पास करने का अधिकार है। जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में इसी नियम का अनुपालन कराएगी। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में अनियंत्रित तरीके से भवन अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण करा लिया जाता है। यही वजह है कि नियमों की बंदिश न होने से ग्रामीण क्षेत्र में अनियंत्रित विकास हो रहा है। अब यह प्रयास किया जा रहा है कि इन भवनों से भी कर की वसूली की जाए। साथ ही नए भवन जो बन रहे हैं, उनका नक्शा भी जिला पंचायत पास करे। इससे उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। इस व्यवस्था को 68 गांव को छोड़कर जिले के अन्य सभी सात सौ 41 ग्राम पंचायतों में लागू करने की तैयारी हो रही है। गृहकर की दर घरेलू भवनों के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा व्यावसायिक भवनों के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। विभाग का कहना है कि यदि कर व्यवस्था आनलाइन हो जाती है तो कर देने वालों व कर वसूलने वालों दोनों को काफी सहूलियत हो सकती है।
इनसेट
गत वित्तीय वर्ष में जारी हुई 40 लाख की आरसी
मिर्जापुर। जिला पंचायत के बकाएदारों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019- 20 में दो हजार बकाएदारों के खिलाफ 40 लाख की आरसी जारी की गई थी। इसमें से मात्र आठ लाख की ही वसूली हो सकी थी। कम वसूली को देखते हुए जिला पंचायत ने वसूली अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर विकास खंडों में अधिकारी स्वयं जाकर वसूली का अभियान चलाएंगे।
वर्जन
कर व्यवस्था को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे करदाताओं को काफी सहूलियत होगी। साथ ही विभाग को भी राहत मिलेगी।- डॉ. नीतू सिंह सिसौदिया, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत