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लेखपालों के जायज मांगों की अनदेखी कर रही सरकार
Updated Mon, 09 Jul 2018 11:49 PM IST
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कलेक्ट्रेट पर धरना देते लेखपाल
मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के तत्वावधान में लेेखपालों ने सोमवार से मांगों को लेकर संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर जनपद मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जिला संयोजक धीरज किशोर सिंह ने कहा कि सरकार लेखपालों की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। मांगें पूरी होने तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।
सह संयोजक राम आसरे ने कहा कि राजस्व विभाग में लेखपाल से अपने विभागीय कार्यों के अतिरिक्त लगभग 50 विभागों के कार्यों में सहयोग लिया जाता है। उनको उत्तराखंड के समान तथा प्रारंभिक ग्रेड पे 2800 किया जाए। लेखपाल वेतन उच्चीकरण, वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति, भत्तों में वृद्धि, राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित राजस्व उप निरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को कैबिनेट द्वारा पारित कराना, लैपटाप और स्मार्ट फोन देने की मांग कर रहे हैं। सदर तहसील अध्यक्ष विजय शंकर यादव कहा कि कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट, ई गर्वर्नेंस, डिजिटल इंडिया को क्रियान्वित कराने के लिए खतौनी, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, नक्शा आदि सभी कार्य कंप्यूटरीकृत और ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए लैपटाप और स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अधयक्ष राजेंद्र तिवारी, मंत्री विनोद तिवारी, वीवी पांडेय, ओम प्रकाश उपाध्याय, जल निगम से नरेशचंद्र शर्मा, मड़िहान अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार आदि ने विचार व्यक्त किया। धरने के दौरान तहसील मंत्री बेनु यादव, नम्रता सिंह, शशि मिश्रा, अंगद सिंह यादव, दिनेश पांडेय, सच्चिदानंद, मंगला प्रसाद दुबे आदि आदि मौजूद रहे।
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सह संयोजक राम आसरे ने कहा कि राजस्व विभाग में लेखपाल से अपने विभागीय कार्यों के अतिरिक्त लगभग 50 विभागों के कार्यों में सहयोग लिया जाता है। उनको उत्तराखंड के समान तथा प्रारंभिक ग्रेड पे 2800 किया जाए। लेखपाल वेतन उच्चीकरण, वेतन विसंगति, पेंशन विसंगति, भत्तों में वृद्धि, राजस्व परिषद द्वारा प्रस्तावित राजस्व उप निरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को कैबिनेट द्वारा पारित कराना, लैपटाप और स्मार्ट फोन देने की मांग कर रहे हैं। सदर तहसील अध्यक्ष विजय शंकर यादव कहा कि कहा कि ई डिस्ट्रिक्ट, ई गर्वर्नेंस, डिजिटल इंडिया को क्रियान्वित कराने के लिए खतौनी, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, नक्शा आदि सभी कार्य कंप्यूटरीकृत और ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए लैपटाप और स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अधयक्ष राजेंद्र तिवारी, मंत्री विनोद तिवारी, वीवी पांडेय, ओम प्रकाश उपाध्याय, जल निगम से नरेशचंद्र शर्मा, मड़िहान अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार आदि ने विचार व्यक्त किया। धरने के दौरान तहसील मंत्री बेनु यादव, नम्रता सिंह, शशि मिश्रा, अंगद सिंह यादव, दिनेश पांडेय, सच्चिदानंद, मंगला प्रसाद दुबे आदि आदि मौजूद रहे।
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