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प्राथमिकता पर हो ग्रामीण आवास का निर्माण: आयुक्त
Updated Thu, 13 Dec 2018 12:48 AM IST
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मिर्जापुर। ट्रांसफार्मर खराब होने पर विभागीय ठेकेदार को ही वर्कशाप में मरम्मत के लिए लिया जाएगा। किसी किसान व प्राइवेट वाहन से लाने पर वर्कशाप में मरम्मत के लिए न लिया जाए। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर उसे बदलने के लिए विद्युत विभाग की जिम्मेदारी है। उक्त बातें मंडलायुक्त मुरली मनोहर लाल ने अपने सभागार में बुधवार को मंडल के तीनों जनपद के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था, राजस्व एवं कर-करेत्तर वसूली के प्रगति की समीक्षा के दौरान कही। कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज जाने वाले खराब सड़कों का मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्वक तत्काल पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान गांवों के ऊर्जीकरण व सौभाग्य योजनांतर्गत जनपद भदोही की प्रगति काफी कम होने पर मंडलायुक्त ने अधीक्षण अभियंता विद्युत से कहा कि एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराया जाए अन्यथा काररवाई की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि मिर्जापुर के गांवों में निरीक्षण के दौरान ट्यूबवेलों पर रजिस्टर नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेलों पर रजिस्टर रखा जाए और उसमें कितने घंटे पानी की आपूर्ति की गई दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत भदोही जनपद में द्वितीय किश्त की धनराशि मात्र एक प्रतिशत भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने एक सप्ताह के अंदर किश्त भेजकर प्रगति लाए जाने का निर्देश दिया अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान गुंडा एक्ट, महिला उत्पीड़न सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए प्रत्येक दशा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार वादों के निस्तारण, कर-करेत्तर व राजस्व वसूली में प्रगति लाकर लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आधार फीडिंग, कृषि विभाग, नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाना, नई सड़कों के निर्माण तथा पचास लाख से ऊपर के परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान डीआईजी पीयूष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी अनुराग पटेल, पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा, सीडीओ प्रियंका निरंजन सहित मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।
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समीक्षा के दौरान गांवों के ऊर्जीकरण व सौभाग्य योजनांतर्गत जनपद भदोही की प्रगति काफी कम होने पर मंडलायुक्त ने अधीक्षण अभियंता विद्युत से कहा कि एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराया जाए अन्यथा काररवाई की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि मिर्जापुर के गांवों में निरीक्षण के दौरान ट्यूबवेलों पर रजिस्टर नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेलों पर रजिस्टर रखा जाए और उसमें कितने घंटे पानी की आपूर्ति की गई दर्ज की जाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत भदोही जनपद में द्वितीय किश्त की धनराशि मात्र एक प्रतिशत भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने एक सप्ताह के अंदर किश्त भेजकर प्रगति लाए जाने का निर्देश दिया अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान गुंडा एक्ट, महिला उत्पीड़न सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए प्रत्येक दशा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार वादों के निस्तारण, कर-करेत्तर व राजस्व वसूली में प्रगति लाकर लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आधार फीडिंग, कृषि विभाग, नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाना, नई सड़कों के निर्माण तथा पचास लाख से ऊपर के परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान डीआईजी पीयूष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी अनुराग पटेल, पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा, सीडीओ प्रियंका निरंजन सहित मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।
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