रिक्शा चलाकर कलक्ट्रेट पहुंचे विपिन चौधरी, बोले कूड़े का पहाड़ न हटा तो आंदोलन

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोहिया नगर हापुड़ रोड पर कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, जिससे वहां पास ही स्थित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे व आसपास के निवासियों को कूड़े से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुराने कमेले के पास भी कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। नगर निगम में आने वाले क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है। शहर की स्ट्रीट लाइट बंद है। नाले व नालियां कूड़े से अटी पड़ी हैं। सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है। वार्ड 5 के शिवलोकपुरी गोविंदपुरी कंकरखेड़ा में 10 महीने नाली सड़क का निर्माण रुका पड़ा है। इस कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने शहर की अन्य समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। इस दौरान जिला कोषाध्यक्ष कार्यालय प्रभारी निरंजन सिंह, गौरव गुर्जर काजीपुर, अबरार अंसारी, मुशीर खान, अहतेशाम इलाही, पवन यादव, मुकेश आदि रहे।
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किसानों की जमीन पर कब्जे के मामले में डीआईजी ने बैठाई जांच



संवाद



मेरठ : किसानों की पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जे के विरोध में सोमवार को किसान मजदूर संगठन ने डीआईजी मेरठ को ज्ञापन सौंपा। किसानों की शिकायत के बाद डीआईजी ने पूरे मामले में जांच बैठा दी और एसएसपी बुलंदशहर को जांच कमेटी बनाकर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। किसान मजदूर संगठन के महानगर अध्यक्ष विजय राघव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने थाना डिबाई (जनपद बुलंदशहर) के किसानों की पुश्तैनी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे के प्रकरण को लेकर आज डीआईजी मेरठ रेंज से मुलाकात कर प्रत्यावेदन सौंपा। प्रत्यावेदन में बताया गया कि तहसील डिबाई अंतर्गत खसरा संख्या 690/691 की भूमि पर कुछ प्रभावशाली भू-माफियाओं द्वारा पुलिस संरक्षण में जबरन कब्जा किया गया है और थाना डिबाई के थाना अध्यक्ष पर एकतरफा कार्रवाई व पक्षपात का आरोप लगाया गया। ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात डीआईजी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसपी देहात बुलंदशहर से फोन पर वार्ता की। इसके उपरांत डीआईजी ने एसएसपी बुलंदशहर से भी वार्ता की और मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्देशित किया गया कि एडीएम एवं एसएसपी बुलंदशहर को टीम गठित कर जांच कर यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये। किसान नेता विजय राघव ने बताया कि यदि किसानों की भूमि पर किया गया अवैध कब्जा तत्काल नहीं हटाया गया तथा दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।