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Meerut News: वाहनों का फिटनेस कार्य निजी हाथों में सौंपने से व्यापारी नाखुश
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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौपा, सरकारी फिटनेस सेंटर बंद न करने की मांग
मेरठ। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का फिटनेस कार्य को निजी हाथों में सौंपने पर व्यापारी नेताओं ने चिंता जताई है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी बृजेश सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष विष्णु दत्त पाराशर ने कहा कि यदि निजी फिटनेस सेंटर खोले जा रहे हैं तो सरकारी फिटनेस सेंटरों को बंद न किया जाए। इससे प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और निजी सेंटर संचालकों की मनमानी नहीं चल सकेगी। महानगर अध्यक्ष अकरम गाजी ने कहा कि निजी हाथों में आने से अनियमितता और मनमानी बढ़ेगी। अनुज सिंघल ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश जिलों में एक ही फिटनेस सेंटर संचालित होने के कारण एकाधिकार की स्थिति है। वाहन स्वामियों से अनावश्यक शुल्क की मांग की जा रही है और देेने पर मजबूर होना पड़ता है।
कुलदीप शर्मा ने कहा कि प्रत्येक जिले में एक स्थाई निरीक्षण समिति का भी गठन किया जाए। यह समिति जिला प्रशासन, परिवहन, विभाग और व्यापारियों को शामिल किया जाए। यह समिति निजी केंद्रो की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखेगी। तरुण शर्मा ने कहा कि शिकायत निवारण के लिए हेल्प लाइन की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इस अवसर पर राजीव गुप्ता, शाहिद मलिक, अंबुज रस्तौगी, दीपक कुमार, नईम अंसारी रही।
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मेरठ। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का फिटनेस कार्य को निजी हाथों में सौंपने पर व्यापारी नेताओं ने चिंता जताई है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी बृजेश सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष विष्णु दत्त पाराशर ने कहा कि यदि निजी फिटनेस सेंटर खोले जा रहे हैं तो सरकारी फिटनेस सेंटरों को बंद न किया जाए। इससे प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और निजी सेंटर संचालकों की मनमानी नहीं चल सकेगी। महानगर अध्यक्ष अकरम गाजी ने कहा कि निजी हाथों में आने से अनियमितता और मनमानी बढ़ेगी। अनुज सिंघल ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश जिलों में एक ही फिटनेस सेंटर संचालित होने के कारण एकाधिकार की स्थिति है। वाहन स्वामियों से अनावश्यक शुल्क की मांग की जा रही है और देेने पर मजबूर होना पड़ता है।
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कुलदीप शर्मा ने कहा कि प्रत्येक जिले में एक स्थाई निरीक्षण समिति का भी गठन किया जाए। यह समिति जिला प्रशासन, परिवहन, विभाग और व्यापारियों को शामिल किया जाए। यह समिति निजी केंद्रो की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखेगी। तरुण शर्मा ने कहा कि शिकायत निवारण के लिए हेल्प लाइन की भी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इस अवसर पर राजीव गुप्ता, शाहिद मलिक, अंबुज रस्तौगी, दीपक कुमार, नईम अंसारी रही।
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