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राजस्व लक्ष्य पूरा करने का आज अंतिम दिन, उपभोक्ता भी उठाएं लाभ
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राजस्व लक्ष्य पूरा करने का आज अंतिम दिन, उपभोक्ता भी उठाएं लाभ
मेरठ। चालू वित्तीय वर्ष का बुधवार को अंतिम दिन है। सभी विभागों ने राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अधिकतर विभाग लक्ष्य से पीछे हैं। अधिकारी इसका कारण कोरोना को बता रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते राजस्व वसूली प्रभावित हुई है। इसके चलते ही राजस्व लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत हो रही है।
राजस्व लक्ष्य पूरा करने और बकाये की वसूली के लिए पीवीवीएनएल ने जहां ओटीएस योजना चालू कर रखी है, वहीं नगर निगम ने भी कर-करेत्तर के सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट की योजना चला रखी है। दोनों विभागों द्वारा चलाई गई योजना का बुधवार को आखिरी दिन है। पीवीवीएनएल की बात करें तो घरेलू और नलकूप किसानों से करीब 4200 करोड़ रुपये बकाये के लिए शुरू की गई ओटीएस योजना में काफी बकाया आ चुका है। जो भी उपभोक्ता पंजीकरण से छूट गए हैं उन्हें बुधवार को अपना पंजीकरण कराकर बकाया बिल जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें सरचार्ज की शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। यही हाल नगर निगम का भी है। नगर निगम ने भी गृहकर के 50 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए बकाये में 20 फीसदी सरचार्ज की छूट देने की योजना चला रखी है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक करीब 36 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है।
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मेरठ। चालू वित्तीय वर्ष का बुधवार को अंतिम दिन है। सभी विभागों ने राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अधिकतर विभाग लक्ष्य से पीछे हैं। अधिकारी इसका कारण कोरोना को बता रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते राजस्व वसूली प्रभावित हुई है। इसके चलते ही राजस्व लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत हो रही है।
राजस्व लक्ष्य पूरा करने और बकाये की वसूली के लिए पीवीवीएनएल ने जहां ओटीएस योजना चालू कर रखी है, वहीं नगर निगम ने भी कर-करेत्तर के सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट की योजना चला रखी है। दोनों विभागों द्वारा चलाई गई योजना का बुधवार को आखिरी दिन है। पीवीवीएनएल की बात करें तो घरेलू और नलकूप किसानों से करीब 4200 करोड़ रुपये बकाये के लिए शुरू की गई ओटीएस योजना में काफी बकाया आ चुका है। जो भी उपभोक्ता पंजीकरण से छूट गए हैं उन्हें बुधवार को अपना पंजीकरण कराकर बकाया बिल जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें सरचार्ज की शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। यही हाल नगर निगम का भी है। नगर निगम ने भी गृहकर के 50 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य को हासिल करने के लिए बकाये में 20 फीसदी सरचार्ज की छूट देने की योजना चला रखी है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक करीब 36 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है।
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