राशन एजेंसी आवंटन को लेकर राह आसान नहीं

राशन वितरण में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते दो साल पहले 184 एजेंसियों को निलंबित कर संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। नई व्यवस्था न बन पाने से इन एजेंसियों को अन्य से अटैच कर दिया था। पिछले दिनों विभाग ने 52 एजेंसी लॉटरी प्रक्रिया के जरिए आवंटित की थीं। अब विभाग अगले चरण में 91 एजेंसियों को नए सिरे से खोलने की तैयारी कर रहा था। इस पर निलंबित कोटेदार कोर्ट की शरण में पहुंच गए। इस पर हाल ही में न्यायालय ने आपूर्ति विभाग को नोटिस जारी कर आवंटन प्रक्रिया में की जा रही जल्दबाजी को लेकर सवाल किया है।
दो साल से लटकी आवंटन प्रक्रिया
दुकान निलंबित करने के कुछ समय बाद ही विभाग ने नए सिरे से आवंटन प्रक्रिया शुरू की। प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसके लिए ऑनलाइन आवंटन का फार्मूला तैयार किया। दो बार विभाग की ओर से विज्ञापन जारी कराए गए और दोनों बार ही व्यवस्था फेल रही। इस पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की गई तो कोर्ट के नोटिस से विभाग में हड़कंप है।
वर्जन-
कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। यह जनहित का मुद्दा है। संभवत: इससे दुकानों के ऑनलाइन आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।-नीरज सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी