Meerut News: हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, नहीं तो मानचित्र होगा रद्द

मेरठ। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन के दावे और वादे तो हो रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक के क्षेत्रफल के भवन का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना जरूरी है। लेकिन शहर में 729 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने सिस्टम लगवाया ही नहीं। इसकी एवज में 15 करोड़ रुपये की एफडीआर (फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट) रिलीज करने से मेडा ने इन्कार कर दिया है। इससे लोगों में खलबली मच गई है। मेडा ने नोटिस जारी कर 15 दिन में सिस्टम न लगाने पर धनराशि जब्त करने व मानचित्र निरस्त करने को नोटिस जारी कर दिया है।

पृथ्वी की सतह का 70 फीसदी हिस्सा जल प्लावित है मगर एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी सच है कि विश्व की बड़ी आबादी करीब (66 करोड़ 30 लाख) लोग बगैर शुद्ध पानी के अपना जीवन गुजारते हैं। शासन ने भूजल स्तर के तेजी से गिरने पर सख्ती करते हुए 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के भवनों के नक्शा स्वीकृत कराने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी किया हुआ है। जनपद के 12 ब्लॉक में पांच ऐसे हैं जो डार्क जोन तक जा पहुंचे हैं यानि इनमें भूजल का स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे पहुंच गया है। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है जबकि कम होती बरसात ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

मेरठ में भूजल स्तर (मीटर में)
ब्लॉक 2016 2019 2023
दौराला 11.23 11.22 11.85
हस्तिनापुर 8.64 8.72 9.38
जानीखुर्द 6.18 7.14 6.65
खरखौदा 15.71 20.44 21.34
माछरा 12.60 13.45 14.59
मवाना 9.22 9.55 10.96
परीक्षितगढ़ 10.29 11.66 11.34
रजपुरा 20.37 20.69 20.45
रोहटा 9.37 10.82 8.85
सरधना 7.42 5.55 8.34
सरूरपुर 11.58 9.54 12.56


रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एफडीआर के ये हैं नियम
1. 300 से 500 वर्ग मीटर आवासीय के लिए 15 हजार रुपये।
2. 300 से 500 वर्ग मीटर व्यावसायिक के लिए 20 हजार रुपये।
3. 501 से 1000 वर्ग मीटर आवासीय के लिए 30 हजार रुपये।
4. 1001 से अधिक वर्ग मीटर आवासीय के लिए 50 हजार रुपये।
5. 1001 से अधिक वर्ग मीटर व्यावसायिक के लिए एक लाख रुपये।





होल्ड की धनराशि, नक्शे होंगे निरस्त
बरसात होने लगी है, ऐसे में 729 ऐसे लोग चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाए हैं। इन सभी की ओर से जमा की गई एफडीआर होल्ड करते हुए 15 दिन में सिस्टम लगाने को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस अवधि के बाद टीम मौका-मुआयना करेगी, सिस्टम नहीं लगा मिलने पर नक्शा निरस्त करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। - विजय कुमार सिंह, मुख्य नगर नियोजक मेडा