Meerut News: कूड़े के पहाड़ से दिलाएं निजात, हवाई उड़ान और पीजीआई की मांग

सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मेरठ महानगर में कूड़े की समस्या रहस्यमयी हो गई है। मेरठ शहर 11 लाख टन के कूड़े के तीन पहाड़ों के नीचे दबा है। मेरठ में 1100 टन कूड़ा प्रतिदिन एकत्रित होता है। शहर को चारों ओर से विशाल कूड़े के पहाड़ों ने घेर लिया है, इसका निस्तारण नहीं हो रहा है।
एनजीटी ने भी नगर निगम पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, लेकिन रहस्यमयी कारणों से कूड़े के पहाड़ हट नहीं रहे हैं। सांसद ने सीएम से मेरठ को कूड़े के पहाड़ों से निजात दिलाई जाए।
सांसद ने कहा कि मेरठ में खेल विवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है। कुछ करना चाहने वाले युवाओं के लिए कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, वह अमूल्य व अनूठा, अतुलनीय है। मुख्यमंत्री एक संत है, योगी हैं, इसलिए उनसे कुछ मांगना है।
हस्तिनापुर में बनाया जाए राष्ट्रीय संग्रहालय
सांसद ने कहा कि प्रदेश में 3150 करोड़ रुपये तीर्थस्थलों के लिए स्वीकृत हुए थे। इसमें हस्तिनापुर में भी राष्ट्रीय संग्रहालय बनना था, लेकिन इस दिशा में काेई प्रगति नहीं हुई है। हस्तिनापुर में खुदाई में निकली 1500 अमूल्य व दुर्लभ मूर्तियां मेरठ में रखी हैं। संग्रहालय बनने से इन मूर्तियां को वहां रखा जा सकेगा। गढ़मुक्तेश्वर का महत्व भी प्रयागराज से कम नहीं है। पांच लाख लाख हर महीने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर 30-40 लाख लोग गंगा स्नान करने आते हैं। समुचित सुविधाएं होने पर हस्तिनापुर से पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा।
मेरठ में बनाई जाए हाईकोर्ट की बेंच
सांसद ने कहा कि चार एकड़ जमीन के कारण मेरठ में हवाई अड्डा रुका हुआ है। इस बाधा को दूर करके मेरठ में एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता साफ किया जाए। इससे रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। सांसद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का मामला उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट में दो-दो बेंच है। वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच के लिए 1981 से वकील शनिवार की हड़ताल कर रहे हैं। विश्व में इससे लंबी हड़ताल कभी नहीं चली। भाजपा सरकार की सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की नीति के अनुसार हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाया जाए।

क्राइम कैपिटल से विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ रहा मेरठ : डॉ. सोमेंद्र तोमर
प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि मेरठ 1857 की क्रांति धरा है। खेल विश्वविद्यालय देने से अब मेरठ खेल नगरी के रूप में भी पहचान बनाएगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेट्रो ट्रेन, आवासीय कॉलोनियां के साथ मेरठ एनसीआर का सबसे तेजी से विकसित होने वाला जिला है।
भारत का सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश के युवाओं की ताकत है। वर्ष 2017 से पहले प्रतिभाओं को पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज युवाओं को कानून व्यवस्था पर भरोसा हो गया है और वे उद्योग-व्यापार कर रहे हैं। एक समय क्राइम कैपिटल रहा मेरठ विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। युवा अब रोजगार प्राप्त करने वाले ही नहीं, अब रोजगार देने वाले बन रहे हैं।
ज्वेलरी पार्क में औद्योगिक दरों पर भूखंड उपलब्ध कराएं
मेरठ। राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देकर कहा कि सेंट्रल मार्किट शास्त्रीनगर योजना सात में भूउपयोग मिश्रित करने की आवश्यकता है। स्वर्ण कारोबारियों को मेरठ में फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स, ज्वेलरी पार्क स्थापना को एमएसएमई इकाई मानते हुए औद्योगिक दरों पर भूखंड उपलब्ध कराए जाएं। एयरपोर्ट स्थापना की राह में रोड़ा बने 23 करोड़ रुपये मेडा या शासन से उपलब्ध कराकर हवाई उड़ान शुरू कराई जाए। मेरठ मेडिकल कॉलेज को पीजीआई का दर्जा देकर स्वायत्तशासी संस्थान बनाया जाए। कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना हो। बिजली बंबा बाईपास का चौड़ीकरण, इनर रिंग रोड स्थापना, प्रत्येक ब्लॉक में एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री की ड्रोन दीदी योजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। मेरठ में ई-फाइलिंग सेंटर तत्काल शुरू कराया जाए। सूरजकुंड क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का हल कराया जाए। नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाएं।
मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मेरठ की समस्याएं उठाईं। इनर रिंग रोड, साउथ इनर रिंग रोड,बिजली बंबा बाईपास का निर्माण, बिजली के खंभों को मेटल पोर्शन के किनारे से हटाकर नाले-नाली के किनारे लगाया जाए। इसके साथ ही शहीद स्मारक से बच्चा पार्क एलिवेटेड रोड निर्माण, ⁠बेगमपुल से आबू नाले पर 2.7 किलोमीटर एलिवेटेड रोड निर्माण, ⁠जलभराव और जल निकासी के लिए ड्रेनेज प्लान बनाना ⁠आरआरटीएस द्वारा रैपिड रेल बनाये जाने के दौरान टूटी हुई सड़कों का पुनर्निर्माण, ⁠आरआरटीएस द्वारा छावनी परिषद को देय 74 करोड़ रुपये का भुगतान कराया जाना, ⁠कचहरी में मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाए।