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Meerut News: नगर पालिका बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 2.29 करोड़ के प्रस्ताव पास
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- टैक्स विवाद के बीच बोर्ड ने विकास प्रस्तावों को दी स्वीकृति
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका की बोर्ड बैठक मंगलवार को सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान टैक्स और कूड़ा शुल्क को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली लेकिन हंगामे के बीच 2.29 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में गणतंत्र दिवस को भव्य रूप से आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक की शुरुआत पिछली कार्यवाही की पुष्टि से हुई। इसके बाद सभासदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याएं उठाईं। सड़क, नालियों की दुर्दशा और पथ प्रकाश की खराब व्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहे। बोर्ड ने 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट से 2.29 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने के प्रस्तावों को सक्षम अधिकारियों को भेजने पर सहमति दी। जलकर, गृहकर, डेयरी और फैक्ट्रियों पर अनुबंध के आधार पर टैक्स तय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वाटर टैक्स न्यूनतम रखने पर सहमति बनी। कूड़ा निस्तारण व्यवस्था के तहत व्यावसायिक भवनों पर 30 रुपये प्रतिमाह शुल्क लगाने और आवासीय भवनों को शुल्क से मुक्त रखने का फैसला लिया गया। मोबाइल टावरों पर लाइसेंस शुल्क लागू करने के लिए उपविधि बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके अलावा नगर पालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी के लिए आवास निर्माण को लेकर भी बोर्ड ने सहमति जताई। टैक्स और शुल्क निर्धारण को लेकर कुछ सभासदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिससे बैठक में हंगामे की स्थिति बनी रही। बावजूद इसके अंत में सभी प्रस्तावों को बहुमत से पारित कर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन सबीला बेगम व संचालन अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने किया। इस दौरान वार्ड सभासद शामिल रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका की बोर्ड बैठक मंगलवार को सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान टैक्स और कूड़ा शुल्क को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली लेकिन हंगामे के बीच 2.29 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में गणतंत्र दिवस को भव्य रूप से आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक की शुरुआत पिछली कार्यवाही की पुष्टि से हुई। इसके बाद सभासदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याएं उठाईं। सड़क, नालियों की दुर्दशा और पथ प्रकाश की खराब व्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहे। बोर्ड ने 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट से 2.29 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने के प्रस्तावों को सक्षम अधिकारियों को भेजने पर सहमति दी। जलकर, गृहकर, डेयरी और फैक्ट्रियों पर अनुबंध के आधार पर टैक्स तय करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वाटर टैक्स न्यूनतम रखने पर सहमति बनी। कूड़ा निस्तारण व्यवस्था के तहत व्यावसायिक भवनों पर 30 रुपये प्रतिमाह शुल्क लगाने और आवासीय भवनों को शुल्क से मुक्त रखने का फैसला लिया गया। मोबाइल टावरों पर लाइसेंस शुल्क लागू करने के लिए उपविधि बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इसके अलावा नगर पालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी के लिए आवास निर्माण को लेकर भी बोर्ड ने सहमति जताई। टैक्स और शुल्क निर्धारण को लेकर कुछ सभासदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिससे बैठक में हंगामे की स्थिति बनी रही। बावजूद इसके अंत में सभी प्रस्तावों को बहुमत से पारित कर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन सबीला बेगम व संचालन अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने किया। इस दौरान वार्ड सभासद शामिल रहे।
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