भारत में निर्मित जहाजों व क्रूज सेवाओं को मिले प्राथमिकता : अरुण गोविल

सांसद ने कहा कि वर्ष 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के पूर्वी व पश्चिमी तट के बीच समुद्री मार्ग को छोटा करने के नाम पर राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची थी। तत्कालीन संस्कृति मंत्री अंबिका सोनी द्वारा भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताने का शपथ पत्र दायर किया गया, जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैला। व्यापक जन विरोध के कारण यूपीए सरकार को यह शपथ पत्र वापस लेना पड़ा और अंततः वह राम सेतु को तोड़ने की अपनी योजना में असफल रही। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने राम सेतु को तोड़ने की परियोजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे देश की जनता ने राहत की सांस ली।
आज मोदी सरकार भारत के तटीय व्यापार को मजबूत करने और इसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भारत के नौवहन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से भारत के तटीय व्यापार और समुद्री परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी।