Meerut News: 2.7 लाख गांवों में मिलेगी ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा

इसके साथ ही 90 प्रतिशत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत कार्यालयों में ब्रॉडबैंड प्रदान किए जाएंगे। फिक्स्ड ब्रांडबैंड डाउनलोड स्पीड के राष्ट्रीय औसत को न्यूनतम 100 एमबीपीएस तक बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं, 30 प्रतिशत मोबाइल टावर में टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ाया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि इस पहल से देशभर में कनेक्टिविटी, सुरक्षा के साथ ब्राडबैंड की पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा। दूरसंचार महानिदेशक (अतिरिक्त डीजीटी ) नरेश खन्ना ने कहा कि यह पहल आने वाले समय में बहुत लाभदायक होगी। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन, नागरिकों को सशक्त बनाना, एक मजबूत और सुरक्षित दूरसंचार परिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। यह प्रयास 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण में बड़ा योगदान देगा। डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
मेरठ से संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) निर्दोष यादव ने बताया कि डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) वित्त पोषित टावरों द्वारा कवर किए गए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बीएसएनएल, एयरटेल और आरजेआईओ के ग्राहकों के लिए निर्बाध 4जी कनेक्टिविटी के लिए सक्षम बनाती है। यह 35,400 गांवों में स्थापित 27 हजार टावरों के साथ पहले अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के बिना कनेक्टिविटी में सहायक है। इसके साथ ही लागत भी कम करती है। ई-गवर्नेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं में सहयोग करेगी।
निर्दोष यादव ने बताया कि संचार साथी पोर्टल की सफलता के आधार पर एंड्राॅयड और आईओएस पर उपलब्ध नया एप काफी मददगार होगा। यह धोखाधड़ी और स्पैम की रिपोर्टिंग करता है। चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करता है। आप अपने मोबाइल के बारे में भी जान सकते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़े सिम को प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत देश डिजिटल परिवर्तन के नए युग में आगे बढ़ेगा।