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Meerut News: बीएड अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश के लिए 12 तक मिलेगा मौका

Fri, 06 Nov 2026 07:03 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:03 PM IST
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Opportunity to seek admission under the B.Ed. minority quota available until the 12th.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। सीसीएसयू ने शैक्षिक सत्र 2026-28 के लिए संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों में बीएड (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम के अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश के लिए संशोधित निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया छह से 12 नवंबर तक पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण और संबंधित कॉलेज की मेरिट सूची में नाम शामिल होना जरूरी है।
विवि की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान और मानविकी वर्ग में स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है। वहीं, गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले बीई और बीटेक अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना अथवा निर्धारित समकक्ष योग्यता रखना पर्याप्त होगा। विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश के अनुसार शैक्षिक अर्हता में छूट मिलेगी।
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विवि ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी उसी कॉलेज या संस्थान में प्रवेश ले सकेंगे, जिसके लिए उन्होंने पंजीकरण के समय विश्वविद्यालय पोर्टल पर विकल्प दिया है और संबंधित कॉलेज की मेरिट सूची में उनका नाम शामिल है। कॉलेजों को केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश देना होगा, जिनका निर्धारित समय के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण और ऑनलाइन प्रवेश की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा किसी अन्य विद्यार्थी को प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। एक बार किसी कॉलेज में प्रवेश की पुष्टि होने के बाद दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण भी नहीं किया जा सकेगा।
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17 तक जमा करनी होगी सूची
प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित कॉलेजों को प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी 17 नवंबर तक विश्वविद्यालय के बीएड सेल, कक्ष संख्या 210 में उप कुलसचिव (परीक्षा) के कार्यालय में जमा करनी होगी। विश्वविद्यालय ने चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी संस्थान से प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों की भविष्य में परीक्षा भी नहीं कराई जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज या संस्थान की होगी।
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