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Meerut News: शामली में एक, बलवा में दो उपरिगामी पुलो को मिल सकती है वित्तीय स्वीकृति
Sat, 18 Jan 2025 12:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Sat, 18 Jan 2025 12:07 AM IST
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शामली। बलवा और शामली तहसील पर प्रस्तावित तीन उपरिगामी पुलोंं की वित्तीय स्वीकृति के लिए फरवरी में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के चेयरमेन संतोष यादव की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तीनों पुलों के निर्माण पर 118.20 करोड़ रुपये की लागत आने की उम्मीद है।
बलवा और शामली तहसील, गोहरनी और बधेव चौराहे पर पांच उपरिगामी पुलों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत इकाई की ओर से नहीं किया गया है। जिस कारण यहां अधिक हादसे हो रहे थे। हादसों को रोकने के लिए बलवा में दो, शामली तहसील में एक उपरिगामी पुलों का डिजाइन तैयार करके बागपत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली को भेजा था। 118.20 करोड़ रुपये की लागत का एस्टीमेट बनाकर प्राधिकरण के चेयरमैन संतोष यादव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष भेजा गया था।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत इकाई के इंजीनियर राजन पांडे ने बताया कि फरवरी माह में चेयरमैन संतोष यादव की अध्यक्षता में समिति के समक्ष उपरिगामी पुलों की वित्तीय स्वीकृति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद पुलों की वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति के बाद प्राधिकरण की ओर से पुलों के निर्माण के लिए टेंडर छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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बलवा और शामली तहसील, गोहरनी और बधेव चौराहे पर पांच उपरिगामी पुलों का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत इकाई की ओर से नहीं किया गया है। जिस कारण यहां अधिक हादसे हो रहे थे। हादसों को रोकने के लिए बलवा में दो, शामली तहसील में एक उपरिगामी पुलों का डिजाइन तैयार करके बागपत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली को भेजा था। 118.20 करोड़ रुपये की लागत का एस्टीमेट बनाकर प्राधिकरण के चेयरमैन संतोष यादव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष भेजा गया था।
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राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत इकाई के इंजीनियर राजन पांडे ने बताया कि फरवरी माह में चेयरमैन संतोष यादव की अध्यक्षता में समिति के समक्ष उपरिगामी पुलों की वित्तीय स्वीकृति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद पुलों की वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। स्वीकृति के बाद प्राधिकरण की ओर से पुलों के निर्माण के लिए टेंडर छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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