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Meerut News: सरकारी भूमि को चिह्नित कर कराया सीमांकन
Mon, 06 Feb 2023 01:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Mon, 06 Feb 2023 01:31 AM IST
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हस्तिनापुर। खादर क्षेत्र में रविवार को राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी भूमि का सीमांकन कराया गया। भू माफिया द्वारा कब्जा की गई भूमि को मुक्त कराया गया।
नायब तहसीलदार सचिन चौधरी व वन विभाग के रेंजर नवरत्न सिंह ने थाना पुलिस के साथ मनोहपुर के जंगल में सरकारी भूमि के सीमांकन और अवैध कब्जे हटवाने के लिए अभियान चलाया। मेरठ बिजनौर सीमा को चिह्नित कर वहां खेती कर रहे किसानों को भूमि खाली करने की चेतावनी दी। उसके बाद टीम गंगा पार बिजनौर की ओर शेरपुर के जंगल पहुंची। यहां करीब 39 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किया। चारों ओर जेसीबी मशीन चलाकर खाई खोदी गई। जमीन में खड़ी गन्ने और गेहूं की फसल को नहीं काटने की चेतावनी दी। गेहूं की फसल के एक बड़े भाग पर टीम ने ट्रैक्टर चलवाकर कब्जा किया। इससे गंगा किनारे खेती करने वालो में अफरा-तफरी मची रही।
मनोहरपुर में 325 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा
मनोहरपुर निवासी मुनेशपाल ने बताया कि मनोहरपुर के जंगल में करीब 325 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है। इस पर गन्ना और गेहूं की फसल खड़ी है। इसके बारे में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
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नायब तहसीलदार सचिन चौधरी व वन विभाग के रेंजर नवरत्न सिंह ने थाना पुलिस के साथ मनोहपुर के जंगल में सरकारी भूमि के सीमांकन और अवैध कब्जे हटवाने के लिए अभियान चलाया। मेरठ बिजनौर सीमा को चिह्नित कर वहां खेती कर रहे किसानों को भूमि खाली करने की चेतावनी दी। उसके बाद टीम गंगा पार बिजनौर की ओर शेरपुर के जंगल पहुंची। यहां करीब 39 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किया। चारों ओर जेसीबी मशीन चलाकर खाई खोदी गई। जमीन में खड़ी गन्ने और गेहूं की फसल को नहीं काटने की चेतावनी दी। गेहूं की फसल के एक बड़े भाग पर टीम ने ट्रैक्टर चलवाकर कब्जा किया। इससे गंगा किनारे खेती करने वालो में अफरा-तफरी मची रही।
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मनोहरपुर में 325 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कब्जा
मनोहरपुर निवासी मुनेशपाल ने बताया कि मनोहरपुर के जंगल में करीब 325 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है। इस पर गन्ना और गेहूं की फसल खड़ी है। इसके बारे में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
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