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Meerut News: सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उठाई एक जिला-एक सोलर टाउन योजना की मांग
Wed, 29 Jul 2026 07:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Wed, 29 Jul 2026 07:54 PM IST
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राज्यसभा में शून्यकाल में उठाया मुद्दा
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। भाजपा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सरकारी रिक्त भूमि पर सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं और एक जिला-एक सोलर टाउन योजना लागू करने की मांग उठाई।
वाजपेयी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हजारों एकड़ भूमि वर्षों से अनुपयोगी पड़ी है। इन भूमि पर अवैधानिक कब्जे होते हैं। इन रिक्त सरकारी भूमि का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए करने से ये भूमि राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन सकती है। उन्होंने कहा कि सोलर पार्क व पीएम-कुसुम जैसी योजनाएं तो चल रही है, लेकिन सोलर टाउन अथवा शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। सरकारी रिक्त भूमि का राष्ट्रीय सर्वेक्षण करके राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया जाना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित कराए। पीपीपी मॉडल, डिस्कॉम, सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों की भागीदारी से एकीकृत नीति बनाई जाए। एक जिला-एक सोलर टाउन योजना लागू की जाए। इस प्रस्ताव को 33 सांसदों ने अपना समर्थन दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। भाजपा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सरकारी रिक्त भूमि पर सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं और एक जिला-एक सोलर टाउन योजना लागू करने की मांग उठाई।
वाजपेयी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हजारों एकड़ भूमि वर्षों से अनुपयोगी पड़ी है। इन भूमि पर अवैधानिक कब्जे होते हैं। इन रिक्त सरकारी भूमि का उपयोग सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए करने से ये भूमि राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन सकती है। उन्होंने कहा कि सोलर पार्क व पीएम-कुसुम जैसी योजनाएं तो चल रही है, लेकिन सोलर टाउन अथवा शहरी कम्युनिटी सोलर मॉडल के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। सरकारी रिक्त भूमि का राष्ट्रीय सर्वेक्षण करके राष्ट्रीय सामुदायिक सौर ऊर्जा मिशन प्रारंभ किया जाना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक सोलर पार्क स्थापित कराए। पीपीपी मॉडल, डिस्कॉम, सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों की भागीदारी से एकीकृत नीति बनाई जाए। एक जिला-एक सोलर टाउन योजना लागू की जाए। इस प्रस्ताव को 33 सांसदों ने अपना समर्थन दिया।
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