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Meerut News: मिड-डे मील रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने समेत 15 सूत्रीय मांगें उठाईं
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सरधना। बीआरसी सभागार में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती भोजन माताएं। संगठन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया संगठन की ओर से रसोइयों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी, पेंशन, बीमा, समय पर भुगतान और कार्य व्यवस्था में सुधार सहित 15 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की।
संगठन की पदाधिकारी काजल ने कहा कि वर्तमान में रसोइयों का मानदेय महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। इसे बढ़ाकर कम से कम 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उस समय के मानदेय का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाए। साथ ही मानदेय प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सीधे रसोइयों के बैंक खातों में भेजा जाए।
ज्ञापन में मांग की गई कि विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की भर्ती सीधे सरकार करे और समिति अध्यक्षों की व्यवस्था समाप्त की जाए। जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना में ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए तथा बिना नोटिस और राजनीतिक अथवा अन्य कारणों से किसी भी रसोइया को सेवा से न हटाया जाए। सभी स्कूलों में गैस सिलिंडर उपलब्ध कराकर चूल्हों का प्रयोग बंद कराया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र की भोजन माताएं शामिल रहीं।
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सरधना। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया संगठन की ओर से रसोइयों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर सरकार के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी, पेंशन, बीमा, समय पर भुगतान और कार्य व्यवस्था में सुधार सहित 15 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की।
संगठन की पदाधिकारी काजल ने कहा कि वर्तमान में रसोइयों का मानदेय महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। इसे बढ़ाकर कम से कम 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए तथा 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उस समय के मानदेय का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाए। साथ ही मानदेय प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सीधे रसोइयों के बैंक खातों में भेजा जाए।
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ज्ञापन में मांग की गई कि विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों की भर्ती सीधे सरकार करे और समिति अध्यक्षों की व्यवस्था समाप्त की जाए। जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना में ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए तथा बिना नोटिस और राजनीतिक अथवा अन्य कारणों से किसी भी रसोइया को सेवा से न हटाया जाए। सभी स्कूलों में गैस सिलिंडर उपलब्ध कराकर चूल्हों का प्रयोग बंद कराया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र की भोजन माताएं शामिल रहीं।
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