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Meerut: संजय सिंह बोले- संसद तक लड़ेंगे सोमेंद्र तोमर के खिलाफ लड़ाई, 47 दलितों की जमीन साजिश के तहत कब्जाई

Mon, 08 Dec 2025 10:55 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Mon, 08 Dec 2025 10:55 PM IST
सार

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बताया कि सोमेंद्र तोमर के खिलाफ शिकायत करने वाले पार्टी के मेरठ जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी को पांच करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया गया, जबकि जांच होनी चाहिए थी। अंकुश ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। 

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Meerut: Sanjay Singh said - will fight against Somendr Tomar till Parliament, land of 47 Dalits captured
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह - फोटो : ANI

विस्तार

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को दिल्ली में प्रेसवार्ता कर यूपी के राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यमंत्री ने परतापुर के कायस्थ गांवड़ी में 47 दलितों की जमीन को एक सुनियोजित साजिश के तहत कब्जा किया है। उन्होंने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर 37 दलितों के लाइलाज बीमारी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और 10 को विस्थापित दिखाकर जमीन खरीदने की अनुमति ली। उन्होंने कहा कि यदि दबाव और साजिश न होती तो सभी लोग एक ही खरीदार राज्यमंत्री के पास न जाते।
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संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा आप के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी को पांच करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेज दिया गया। अंकुश चौधरी ने राज्यमंत्री पर कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारियों को पत्र लिखा था। प्रकरण की जांच कराने के लिए उन्होंने कहा कि आप यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ने को तैयार है और मेरठ में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
 
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अंकुश चौधरी ने बताया कि दलितों की जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति तभी मिलती है, जब विक्रेता गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या विस्थापित हो रहा हो, लेकिन इस मामले में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 47 लोगों को महज तीन दिनों में अनुमति दी गई। 13 सितंबर 2024 को सभी 47 जमीनों के बैनामे मंत्री के नाम एक ही दिन में कर दिए गए। 
 
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आरोप है कि यह जमीन उसी क्षेत्र में है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप का शिलान्यास किया था, जिसकी जानकारी मंत्री को पहले से थी। आप नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि इतने लोग गंभीर रूप से बीमार थे तो मंत्री व प्रशासन ने उनकी मदद क्यों नहीं की है। गांव में महामारी थी तो क्या अभियान चलाया गया। अंकुश चौधरी ने कहा कि वह मानहानि के नोटिस से डरने वाले नहीं हैं।

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