Meerut: आउटर रिंग का रास्ता साफ, कैंट में 74 करोड़ से बनेंगी सड़कें, माल रोड पर खत्म होगा जाम
शहर को जाम से राहत के लिए माल रोड की चौड़ाई 25 मीटर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं आउटर रिंग रोड के लिए दस गांवों की 19 हेक्टेयर जमीन लेने की अधिसूचना जारी की गई है। लिंक रोड की अड़चनें खत्म कर रक्षा मंत्रालय की मुहर के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा...
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रैपिड रेल के लिए जमीन के बदले एनसीआरटीसी सेना और कैंट बोर्ड को 74 करोड़ रुपये देगा। इस धन से भगत चौक से दीनयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट तक माल रोड को 14 मीटर से बढ़ाकर 25 मीटर चौड़ा किया जाएगा। जल्द ही बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगने जा रही है।
माल रोड पर वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए डिवाइडर बनाने और सुंदरीकरण पर भी विचार किया जा रहा है। मिलिट्री डेरी फार्म रोड, मवाना रोड और टेलीफोन एक्सचेंज के पास से बुचरी रोड का भी चौड़ीकरण किया जाएगा।
बाबा औघड़नाथ मंदिर से रजबन की तरफ जाने वाली सड़क पर नाले की पुलिया को सीधा किया जाएगा। हनुमान चौक के पास मिस्टर टॉक के सामने नाले की पुलिया के चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव है। केले वाली कोठी से सेंट जोंस और सोफिया स्कूल की तरफ जाने वाली पुलिया को भी सीधा किया जाएगा। कैंट में 16 आधुनिक टॉयलेट कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जाएगा। तीन ओवरहेड टैंक भी बनाए जाएंगे।
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आय बढ़ाने के लिए बनेंगी 30 दुकानें
टोल टैक्स खत्म होने के बाद कैंट बोर्ड की आय सीमित हो गई है। अब आय को बढ़ाने के लिए 30 दुकानें और कामर्शियल काम्प्लेक्स के निर्माण का भी प्रस्ताव है।
आपस में जुड़ जाएंगे चार हाईवे अंदर नहीं आएंगे भारी वाहन
दस गांवों की जमीन मिलने के बाद आउटर रिंग रोड बनते ही गढ़ रोड, हापुड़ रोड, मवाना रोड, रुड़की रोड आपस में जुड़ जाएंगी। इससे शहर के अंदर भारी वाहनों का दबाव कम होगा। दस गांवों की 19 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण के लिए किसानों से 21 दिन में आपत्तियां मांगी गईं हैं।
पिछले डेढ़ साल से आउटर रिंग रोड के इस हिस्से को बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। यह मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर 709 (ए) हाइवे के लिंक मार्ग के अंतर्गत ही आता है।
जल्द ही मवाना रोड़ से रुड़की रोड तक बीच में पड़ने वाले गांवों की जमीन की ड्रोन से थ्री-डी मैपिंग की जाएगी। इसे कहा जाता है। करीब 13.4 किमी आउटर रिंग के लिए 133.32 हेक्टेयर जमीन पूर्व में ही चिह्नित की जा चुकी है। अब एनएचएआई को 19 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन की जरूरत है। इसी को लेकर बहचौला, सलारपुर जलालपुर, भराला, दौराला, धंजू, इकलौता, खनौदा, मैथना इंद्र सिंह, मुखत्यारपुर नंगला, पनवाड़ी गांवों की जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है।
लिंक मार्ग : एक सप्ताह में रक्षा मंत्रालय पहुंच जाएगी फाइल
बागपत रोड को रेलवे रोड से जोड़कर 800 मीटर लंबा लिंक मार्ग बनान के लिए साझा सर्वे पूरा हो गया है। अगले एक सप्ताह में फाइल रक्षा मंत्रालय पहुंच जाएगी। वहां से अधिकतम दस दिन में एमडीए को जमीन लीज पर देने का फैसला आने की उम्मीद है। लिंक मार्ग बन जाने से 52 कॉलोनियों को जाम से राहत मिलेगी।
राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 27 जून 2022 को एमडीए कार्यालय पहुंचकर सेना की जमीन की एनओसी के लिए केंद्र सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कराया था। इसके बाद सेना और एमडीए ने संयुक्त सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की। एमडीए के अधिशासी अभियंता अरुण शर्मा ने बताया कि एनओसी मिलते ही सड़क का बजट तैयार किया जाएगा। जनांदोलन समिति के प्रचार प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि अब उम्मीदें पूरी होने का वक्त आ गया है।
जल्द मिलेगी हरी झंडी
फाइल पूरी तरह से हरी झंडी के लिए तैयार है। एक सप्ताह में रक्षा मंत्रालय पहुंच जाएगी। वहां से जल्द लिंक मार्ग के लिए एनओसी मिलेगी। -डा.लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्यसभा सांसद
बच्चों को मिलेगी राहत
हम एक वर्ष से भी अधिक समय से आंदोलन चला रहे थे। अब मेहनत सफल होने के कगार पर है। लिंक मार्ग बनने से उन बच्चों को राहत मिलेगी जो घर से स्कूल के लिए घंटो पहले निकलते हैं। -राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष, जनांदोलन समिति