लोकसभा में गूंजा हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा, 1955 से उठाई जा रही मांग, सांसद ने मंत्री से किया ये सवाल

सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जसवंत सिंह कमीशन ने भी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की तीन खंडपीठ स्थापित करने की सिफारिश की। विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में भी देश भर के बड़े राज्यों में उच्चन्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की सिफारिश की गई। लेकिन राज्य सरकार की सिफारिश के बावजूद इसके लिए आज तक इलाहाबाद उच्चन्यायालय की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उन्होंने विधि मंत्री से सवाल किया कि जब उच्चन्यायालय से खंडपीठ स्थापित करने की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है तो ऐसे में सरकार गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाएगी। मंत्री ने सांसद की मांग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उनके सुझाव पर विचार अवश्य किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट बेंच मांग: वकीलों ने किया हड़ताल का ऐलान, संयुक्त बैठक में लिया गया यह बड़ा निर्णय