UP: ग्रामीणों के लिए सामुदायिक शौचालय बनाए, बनते ही ताले लटकाए, फिर भी प्रतिमाह खर्च हो रहे 9 हजार रुपये

केंद्र व प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया था। मानचित्र से तैयार हुए सामुदायिक शौचालय में सात से आठ लाख तक की लागत आई है। मॉडल के अनुसार शौचालय में आठ सीट, चार बाथरूम और यूरिन के लिए अलग से पोर्ट लगाए जाने का प्रावधान किया गया था। जिन ग्राम पंचायत में जगह की कमी थी, उनमें चार सीट और एक बाथरूम बना है। कुछ शौचालयों को छोड़ दे तो बाकी पर निर्माण के बाद से ताले लटके हुए हैं। प्रत्येक शौचालय के रखरखाव के पर प्रतिमाह 9 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सबमर्सिबल के नाम पर मोटी रकम निकली गई। लेकिन ज्यादातर सामुदायिक शौचालयों पर सरकारी नलों के बोरिंग में ही पाइप डाल दी गई।