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एक साल तक नहीं बढ़ेगी एमडीए के फ्लैट और भवन की कीमत
Sun, 24 Feb 2019 02:09 AM IST
HARI om sharan
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: HARI om sharan
Updated Sun, 24 Feb 2019 02:09 AM IST
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एमडीए मेरठ
- फोटो : अमर उजाला
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एमडीए की बोर्ड बैठक में जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। फ्लैट, भवन और विला की कीमतों को 31 मार्च 2020 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया। सातवें वेतनमान में सेवानिवृत्ति पाने वाले कर्मियों को देय मूल वेतन के आधार पर पेंशन देने का प्रस्ताव भी पास किया गया। कुल मिलाकर 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कमिश्नर ने शहर में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एमडीए की 112वीं बोर्ड बैठक कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम की अध्यक्षता और एमडीए वीसी राजेश पांडेय के संचालन में एमडीए सभागार में आयोजित हुई। एमडीए वीसी ने प्रस्ताव रखे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 43,854 लाख की आय प्रस्तावित की गई, जिसके सापेक्ष अनुमानित 42,144 लाख खर्च प्रस्तुत किया गया। बैठक में डीएम अनिल ढींगरा, एमडीए सचिव राजकुमार, नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान उपस्थित रहे।
एमडीए नहीं बढ़ाएगा कीमत
- रियल एस्टेट में चल रही आर्थिक मंदी को देखते हुए एमडीए की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट, भवन एवं विलाज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। इससे लोगों को घर खरीदने में आसानी होगी, वहीं एमडीए की आय बढ़ेगी।
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गंगानगर ओ पाकेट में बनेगा थाना
- गंगानगर योजना के पॉकेट ओ में पुलिस थाना स्थापना करने के लिए भूमि की एवज में लगभग 27 लाख रुपये पुलिस विभाग से फ्री होल्ड चार्ज के रूप में वसूले जाएंगे। गंगानगर एन पाकेट में हेल्थ सेंटर के लिए अनुमोदित प्रस्ताव पास किया गया।
31 अगस्त तक ओटीएस का लाभ
- बकाएदार आवंटियों को ओटीएस की सुविधा को 31 अगस्त 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ भवन स्वामियों को मिलेगा। एमडीए भवन स्वामियों से बकाए पर 18 प्रतिशत ब्याज लगाता है, जिसको माफ कर दिया गया है। ब्याज दर घटाकर 12 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव पास किया। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय शासन में होगा।
कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मोबाइल भत्ता
एमडीए कर्मचारियों को वर्तमान में प्रतिमाह 525 रुपये मोबाइल भत्ता मिलता है। इस भत्ते को खत्म करने और इसके स्थान पर सभी अधिकारी व कर्मचारियों को किसी एक कंपनी के सीयूजी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक के बाद एमडीए कर्मचारी संगठन ने मोबाइल भत्ता खत्म करने का विरोध किया। संगठन अध्यक्ष यशवीर ने एमडीए वीसी को ज्ञापन भी सौंपा।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
- परतापुर बराल में विजय जैन व अरविंद जैन द्वारा खसरा सं. 710, 715 की भूमि पर एम्यूजमेंट व वाटर पार्क के शमन मानचित्र का प्रस्ताव सदन में रखा गया। तय हुआ कि विद्युत विभाग और एनसीआरटीसी से एनओसी ली जाएगी।
- रिचा हैंडीफैब्स प्रा.लि. की ओर से राहुल सिंह निवासी कमालपुर ने मुख्य गढ़ रोड पर खसरा नं. 397, 398 के कुल 2882.50 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल पर रोड वाइडनिंग क्षेत्रफल 1012.58 वर्ग मीटर को छोड़ते हुए नेट भूखंड क्षेत्रफल 1869.92 वर्ग मीटर पर ग्रीन वर्ज पर सीएनजी स्टेशन का प्रस्ताव रखा, जिसे पास किया गया।
- भारत सरकार की अधिसूचना 15 नवंबर 2016 द्वारा भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम को उप्र में अंगीकृत किए जाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग तीन, उप्र शासन द्वारा जारी शासनादेश पांच अक्तूबर 2018, उप्र एनर्जी कनजर्वेशन बिल्डिंग कोर्ड की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन के संबंध में शासनादेश 28 जनवरी 2018 को अंगीकृत करने का प्रस्ताव पास किया गया।
- दौराला महायोजना 2021 के प्रस्ताव में शासन द्वारा 60-60 मीटर भूमि ग्रीन वर्ज में अंकित करने की रिपोर्ट मांगी थी, जिसपर बोर्ड में चर्चा की गयी। महायोजना में एमडीए के कई अधिकारियोें के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।
अब क्रांति पार्क होगा वेद व्यासपुरी का जोनल पार्क
- वेदव्यासपुरी योजना में स्थित जोनल पार्क का नाम बदलकर क्रांति पार्क करने, पार्क में 1857 के क्रांतिकारियों की प्रतिमा स्थापित करने, सुंदरीकरण करने, धनसिंह कोतवाल की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को पास किया गया। लेकिन मूर्ति लगाने का कार्य शासनादेश के अनुसार ही करने की बात कही गई।
शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
- मेरठ महायोजना 2021 में जोनिंग रेगुलेशन्स का प्रस्ताव सदन में रखा गया। जिस पर 2002 में आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शहरी क्षेत्र में सीएनजी पंप लगाने की अनुमति पर विचार किया गया। इस पर एनसीआर के प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी शहरों की स्थिति अलग है। इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। यह मामला शासन को भेजा जाएगा।
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एमडीए की 112वीं बोर्ड बैठक कमिश्नर अनीता सी. मेश्राम की अध्यक्षता और एमडीए वीसी राजेश पांडेय के संचालन में एमडीए सभागार में आयोजित हुई। एमडीए वीसी ने प्रस्ताव रखे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 43,854 लाख की आय प्रस्तावित की गई, जिसके सापेक्ष अनुमानित 42,144 लाख खर्च प्रस्तुत किया गया। बैठक में डीएम अनिल ढींगरा, एमडीए सचिव राजकुमार, नगरायुक्त मनोज कुमार चौहान उपस्थित रहे।
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एमडीए नहीं बढ़ाएगा कीमत
- रियल एस्टेट में चल रही आर्थिक मंदी को देखते हुए एमडीए की योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट, भवन एवं विलाज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। इससे लोगों को घर खरीदने में आसानी होगी, वहीं एमडीए की आय बढ़ेगी।
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गंगानगर ओ पाकेट में बनेगा थाना
- गंगानगर योजना के पॉकेट ओ में पुलिस थाना स्थापना करने के लिए भूमि की एवज में लगभग 27 लाख रुपये पुलिस विभाग से फ्री होल्ड चार्ज के रूप में वसूले जाएंगे। गंगानगर एन पाकेट में हेल्थ सेंटर के लिए अनुमोदित प्रस्ताव पास किया गया।
31 अगस्त तक ओटीएस का लाभ
- बकाएदार आवंटियों को ओटीएस की सुविधा को 31 अगस्त 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ भवन स्वामियों को मिलेगा। एमडीए भवन स्वामियों से बकाए पर 18 प्रतिशत ब्याज लगाता है, जिसको माफ कर दिया गया है। ब्याज दर घटाकर 12 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव पास किया। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय शासन में होगा।
कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मोबाइल भत्ता
एमडीए कर्मचारियों को वर्तमान में प्रतिमाह 525 रुपये मोबाइल भत्ता मिलता है। इस भत्ते को खत्म करने और इसके स्थान पर सभी अधिकारी व कर्मचारियों को किसी एक कंपनी के सीयूजी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक के बाद एमडीए कर्मचारी संगठन ने मोबाइल भत्ता खत्म करने का विरोध किया। संगठन अध्यक्ष यशवीर ने एमडीए वीसी को ज्ञापन भी सौंपा।
ये प्रस्ताव भी हुए पास
- परतापुर बराल में विजय जैन व अरविंद जैन द्वारा खसरा सं. 710, 715 की भूमि पर एम्यूजमेंट व वाटर पार्क के शमन मानचित्र का प्रस्ताव सदन में रखा गया। तय हुआ कि विद्युत विभाग और एनसीआरटीसी से एनओसी ली जाएगी।
- रिचा हैंडीफैब्स प्रा.लि. की ओर से राहुल सिंह निवासी कमालपुर ने मुख्य गढ़ रोड पर खसरा नं. 397, 398 के कुल 2882.50 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल पर रोड वाइडनिंग क्षेत्रफल 1012.58 वर्ग मीटर को छोड़ते हुए नेट भूखंड क्षेत्रफल 1869.92 वर्ग मीटर पर ग्रीन वर्ज पर सीएनजी स्टेशन का प्रस्ताव रखा, जिसे पास किया गया।
- भारत सरकार की अधिसूचना 15 नवंबर 2016 द्वारा भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम को उप्र में अंगीकृत किए जाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग तीन, उप्र शासन द्वारा जारी शासनादेश पांच अक्तूबर 2018, उप्र एनर्जी कनजर्वेशन बिल्डिंग कोर्ड की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन के संबंध में शासनादेश 28 जनवरी 2018 को अंगीकृत करने का प्रस्ताव पास किया गया।
- दौराला महायोजना 2021 के प्रस्ताव में शासन द्वारा 60-60 मीटर भूमि ग्रीन वर्ज में अंकित करने की रिपोर्ट मांगी थी, जिसपर बोर्ड में चर्चा की गयी। महायोजना में एमडीए के कई अधिकारियोें के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।
अब क्रांति पार्क होगा वेद व्यासपुरी का जोनल पार्क
- वेदव्यासपुरी योजना में स्थित जोनल पार्क का नाम बदलकर क्रांति पार्क करने, पार्क में 1857 के क्रांतिकारियों की प्रतिमा स्थापित करने, सुंदरीकरण करने, धनसिंह कोतवाल की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को पास किया गया। लेकिन मूर्ति लगाने का कार्य शासनादेश के अनुसार ही करने की बात कही गई।
शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
- मेरठ महायोजना 2021 में जोनिंग रेगुलेशन्स का प्रस्ताव सदन में रखा गया। जिस पर 2002 में आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शहरी क्षेत्र में सीएनजी पंप लगाने की अनुमति पर विचार किया गया। इस पर एनसीआर के प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी शहरों की स्थिति अलग है। इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। यह मामला शासन को भेजा जाएगा।