Meerut News: मवाना और सरधना बार एसोसिएशन ने सुलभ न्याय के लिए की हाईकोर्ट बेंच की मांग

हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर मवाना बार एसोसिएशन के बार हाल में बार अध्यक्ष श्रीवल्लभ एडवोकेट व सचिव महमपाल सिंह एडवोकेट, संयुक्त सचिव रघुकुल तिलक एडवोकेट, कोषाध्यक्ष रूपचंद शर्मा एडवोकेट, शमसुद्दीन अंसारी एडवोकेट व अन्य ने प्रेस वार्ता में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की ब्रांच स्थापना के लिए तत्काल आदेश पारित किया जाए। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू किया जाए, पेंशन लागू की जाए एवं कोरोना के समय में मृत अधिवक्ताओं की के आश्रितों को पांच लाख रुपये दिए जाए। कहा कि केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक 28 अक्तूबर को जिला बार एसोसिएशन गाजियाबाद के सभागार में होगी।
वहीं, सरधना बार एसोसिएशन के कार्यालय में हाईकोर्ट बेंच स्थापना के लिए प्रेसवार्ता की अध्यक्षता मलखान सिह सैनी व संचालन महामंत्री ठा. अरविंद प्रताप सिंह ने किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कि लिए केंद्रीय संघर्ष समिति पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से हाई कोर्ट बेंच की मांग की रही है। लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार ने उक्त अधिवक्ताओं की मांग को दरकिनार कर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को सुलभ न्याय की पहुंच से दूर रखा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पर बेवजह आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है। गरीब व्यक्ति हाईकोर्ट दूर स्थित होने के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस दौरान राजेश कुमार, मनीष कुमार, मोहम्मद दीन, अरुण कुमार, दीपक तालियान, राकेश कुमार, सुक्रमपाल सिंह, ठा. प्रताप, नाजिम, जितेंद्र पांचाल आदि मौजूद रहे।