सुस्त व्यवस्था के लिए न्यायिक अधिकारियों की कमी जिम्मेदार

मेरठ। न्यायिक कार्य से विरत रहने के मामले में शनिवार को पंडित नानकचंद सभागार में केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें अधिवक्ताओं ने कहा कि सुस्त न्यायिक व्यवस्था के लिए न्यायिक अधिकारियों की कमी जिम्मेदार है। उन्होंने हड़ताल के मामले में जारी नोटिसों को वापस लेने की मांग उठाई। इस दौरान नौ प्रस्ताव पारित कर अगली बैठक गौतमबुद्धनगर में दो अगस्त को करने का निर्णय लिया गया।