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मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचा खालिद बंधुओं का चिट्ठा
Tue, 05 Aug 2025 12:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Tue, 05 Aug 2025 12:04 AM IST
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बिजनौर। आरा मशीन स्वामी खालिद और उसके भाइयों के कारोबार का कच्चा चिट्ठा सीएम योगी के दरबार तक पहुंच गया है। दरअसल पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह और भाजयुमो जिलाध्यक्ष रोबिन चौधरी ने सीएम योगी से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।
फिलहाल ताजा मामला खालिद और उसके भाइयों पर तालाब-रास्ते की जमीन पर कब्जा करने के विरोध करने पर धमकी देने का दर्ज हुआ है। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस खालिद के भाई तालिब और आबिद को जेल भेज चुकी है। जबकि खालिद की तलाश की जा रही है।
इस केस के दर्ज होने से पहले 6 जुलाई को खालिद और उसके बेटे समेत पांच लोगों ने भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रोबिन चौधरी पर हमला बोल दिया था। उस वक्त पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा में खालिद और उसके बेटे का चालान किया था। मगर कोर्ट ने जानलेवा हमले की धारा को नहीं माना और चालान के दिन ही जमानत दे दी थी।
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कई विभागों की जांच में घिरे हैं खालिद बंधु : रोबिन चौधरी ने खालिद और उसके भाइयों के अवैध कारोबार की सूची प्रशासन को दी थी। मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। जिसके बाद जिला प्रशासन सख्त हुआ। इसके बाद वन विभाग, जीएसटी, खनिज और राजस्व विभाग जांच कर रहे हैं।
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फिलहाल ताजा मामला खालिद और उसके भाइयों पर तालाब-रास्ते की जमीन पर कब्जा करने के विरोध करने पर धमकी देने का दर्ज हुआ है। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस खालिद के भाई तालिब और आबिद को जेल भेज चुकी है। जबकि खालिद की तलाश की जा रही है।
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इस केस के दर्ज होने से पहले 6 जुलाई को खालिद और उसके बेटे समेत पांच लोगों ने भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रोबिन चौधरी पर हमला बोल दिया था। उस वक्त पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा में खालिद और उसके बेटे का चालान किया था। मगर कोर्ट ने जानलेवा हमले की धारा को नहीं माना और चालान के दिन ही जमानत दे दी थी।
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कई विभागों की जांच में घिरे हैं खालिद बंधु : रोबिन चौधरी ने खालिद और उसके भाइयों के अवैध कारोबार की सूची प्रशासन को दी थी। मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। जिसके बाद जिला प्रशासन सख्त हुआ। इसके बाद वन विभाग, जीएसटी, खनिज और राजस्व विभाग जांच कर रहे हैं।