जून तक भूमि अधिग्रहण और जुलाई से धरातल पर गंगा एक्सप्रेस-वे

- यूपीडा के अधिकारियों ने मेरठ पहुंचकर ली बैठक
- मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं गंगा एक्सप्रेस-वे
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। चुनावी वर्ष में सरकार तेजी से विकास कार्यों की तरफ बढ़ना चाहती है। जिससे क्षेत्र की जनता को विधानसभा चुनाव-2022 में विकास कार्यों की गिनती कराई जा सके। इसी क्रम में मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जाने वाला 596 किमी के गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए शासन के अधिकारियों का दौरा जिलों में शुरू हो गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बचत भवन में जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में यूपीडा के भूमि अर्जन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने संरेखण और सत्यापन कार्य ठीक प्रकार से कराने के लिए कहा। वहीं, यूपीडा के सहायक प्रबंधक वित्त श्याम शंकर शुक्ला ने जून तक सभी भूमि का अधिग्रहण करने व परिसंपत्तियों का मूल्यांकन नियमों के अनुसार करने के लिए कहा। उन्होंने बैनामा के प्रारूप पर विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी के. बालाजी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण का कार्य समयसीमा के अंदर पूर्ण करा लिया जायेगा। जुलाई से गंगा एक्सप्रेस-वे का कार्य धरातल पर नजर आने लगेगा। बैठक में एडीएम प्रशासन मदन सिंह, एसडीएम सदर संदीप भागिया, मुख्य कोषाधिकारी मनोज कुमार मौजूद रहे।
नौ गांवों की 181 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण
एडीएम वित्त सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे में मेरठ की सदर तहसील के नौ गांवों की कुल 181.379 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होेंने बताया कि ग्राम भगवानपुर में 10.0251 हेक्टेयर, ग्राम भदौली में 19.848 हेक्टेयर, ग्राम अटौला में 23.104 हेक्टेयर, ग्राम धनौटा में 0.1979 हेक्टेयर, ग्राम गोविंदपुर में 11.502 हेक्टेयर, ग्राम अतराडा में 25.3258 हेक्टेयर, ग्राम खडखडी में 22.125 हेक्टेयर, ग्राम शाफियाबाद लोटी में 29.168 हेक्टेयर और ग्राम बिजौली में 40.0832 हेक्टेयर है।