कताई मिल की 89.68 एकड़ भूमि पर स्थापित होगी औद्योगिक इकाई : धर्मपाल सिंह

इस दौरान वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता और परतापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सचिव नितिन कपूर ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा दी गई भूमि की लीज खत्म की जानी चाहिए। इसके साथ औद्योगिक क्षेत्र की सड़क, नाले निर्माण और मरम्मत के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये की राशि दी जाए।
बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल और उपाध्यक्ष आकाश मांगलिक ने कहा कि नई सड़क पर ज्वेलरी पार्क का निर्माण किया जाए। यह भूमि नगर निगम द्वारा दी जानी चाहिए। लघु उद्योग भारती के संभाग महासचिव राजकुमार शर्मा ने कहा कि कताई मिल के पास कोतवाल खाते की भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए उपलब्ध कराई जाए। वहीं, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एस्टेट के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि कोल्ड स्टोर, स्कूल और कॉलेज को उद्योग का दर्जा देते हुए 75 प्रतिशत शुल्क में छूट दी जाए। मेरठ पैकेजिंग इंडस्ट्री के महावीर अग्रवाल ने कहा कि मेरठ विकास प्राधिकरण 143 ग्रामों में नक्शा पास करने की व्यवस्था करे।
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निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएं
चैंबर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एमएसएमई के सचिव आशुतोष अग्रवाल सहित अन्य ने औद्योगिक विकास एवं अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि मेरठ में निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की जाए। इसके साथ शहर में मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स जैसे आभूषण, खेल के सामान, कैंची, खादी खद्दर, चमड़े के सामान, बैंड बाजा आदि स्थापित किए जाएं। प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया कि बैठक में जो समस्याएं उठाई गई हैं, शासन स्तर पर उनका निदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज, पूर्व विधायक राजपाल सैनी, भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल, जिलाधिकारी दीपक मीणा, उपायुक्त उद्योग दिपेंद्र कुमार, गिरीश कुमार, रविंद्र एलन, कमल ठाकुर, सरिता अग्रवाल, महावीर अग्रवाल, डीके शर्मा आदि रहे।
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वेदव्यासपुरी में दो लाख गज भूमि पर हो औद्योगिक विकास
चैंबर के उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि वेदव्यासपुरी में काफी जमीन मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहित की गई है। इसमें आवासीय भूखंड आवंटित किए गए। वेदव्यासपुरी में लगभग दो लाख गज जमीन प्राधिकरण की है, वह आवासीय भूखंड से अलग है। आरोप लगाया कि प्राधिकरण आवासीय जमीन बताकर गुमराह कर रहा है। इसे औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रयोग किया जाए। चैंबर इससे जुड़े कागजात उपलब्ध करा सकता है।
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अब बदल गई है प्रदेश की सूरत

- भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि पहले यूपी की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, अब पहले नंबर पर यूपी को गिना जाता है। छह वर्षों में प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी से माफिया का सफाया कर प्रदेश की सूरत बदलने का काम किया है। अच्छी कनेक्टिविटी के लिए लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है।