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संस्थाओं के सुपुर्द कर गोवंश की देखभाल कराएं : आयुक्त
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मेरठ। आयुक्त सभागार में बृहस्पतिवार को आयुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के 37 विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक की गई। आयुक्त ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी से कार्य करें। जनपद स्तर पर विकास कार्यों में देरी न हो जिससे प्रदेश स्तर पर मंडल एवं जनपद की रैकिंग में और अधिक सुधार हो सके।
आयुक्त ने कहा कि सहभागिता योजना के तहत अधिक से अधिक गोवंश को सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं के सुपुर्द करें तथा उनकी उचित देखभाल कराएं। कृत्रिम गृर्भाधान (मिशन 75) की समीक्षा में कैटल कैचर की संख्या मांगी। जल जीवन मिशन तथा नमामि गंगे के अंतर्गत उन्होंने हिंडन नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने के लिए कहा।
आयुक्त ने कहा कि कृषि एवं कृषक शासन की प्राथमिकता में हैं, उसके अनुरूप विभिन्न किसान हितकारी योजनाओं का लाभ उन्हें आसानी से मिले, इसको लेकर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अभ्युदय योजना में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं का शेड्यूल बनाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना टीकाकरण जैसी योजनाओं में लापरवाही और देरी करने वालों को चिन्हित करें।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, मनरेगा, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राज्य भूजल संरक्षण मिशन, सोलर पम्प, कायाकल्प योजना एवं अन्य निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, सीडीओ शशांक चौधरी, सीएमओ डाॅ. अखिलेश मोहन और मंडल के सभी जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।
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आयुक्त ने कहा कि सहभागिता योजना के तहत अधिक से अधिक गोवंश को सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं के सुपुर्द करें तथा उनकी उचित देखभाल कराएं। कृत्रिम गृर्भाधान (मिशन 75) की समीक्षा में कैटल कैचर की संख्या मांगी। जल जीवन मिशन तथा नमामि गंगे के अंतर्गत उन्होंने हिंडन नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने के लिए कहा।
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आयुक्त ने कहा कि कृषि एवं कृषक शासन की प्राथमिकता में हैं, उसके अनुरूप विभिन्न किसान हितकारी योजनाओं का लाभ उन्हें आसानी से मिले, इसको लेकर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अभ्युदय योजना में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं का शेड्यूल बनाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आयुष्मान भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना टीकाकरण जैसी योजनाओं में लापरवाही और देरी करने वालों को चिन्हित करें।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्राम योजना, मनरेगा, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राज्य भूजल संरक्षण मिशन, सोलर पम्प, कायाकल्प योजना एवं अन्य निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, सीडीओ शशांक चौधरी, सीएमओ डाॅ. अखिलेश मोहन और मंडल के सभी जिलों के अधिकारी मौजूद रहे।