पश्चिमी यूपी के नौ जिलों में मुखौटा कंपनियों के नाम से फर्जीवाड़ा, 153 फर्म सीजीएसटी के रडार पर
दिल्ली में मंगलवार को 23 मुखौटा कंपनियों के नाम चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। कुछ ऐसा ही खेल वेस्ट यूपी में भी चल रहा है। बिना माल सप्लाई किए फर्जी तरीके से सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। सीजीएसटी के रडार पर ऐसी 153 कंपनियां हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है।
पिछले दिनों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसकी सूची मेरठ स्थित सीजीएसटी कार्यालय को सौंपी है। आशंका है कि इनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फर्जीवाड़ा कर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है। सीजीएसटी टीम इन फर्मों की जांच कर रही है।
ये फर्म मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बड़ौत, शामली, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर जिलों की हैं। इनमें करीब 90 प्रतिशत फर्म मुरादाबाद की हैं। 10 फर्म मेरठ की हैं। इनमें स्पोर्ट्स फर्म भी शामिल हैं। इन फर्मों को ‘रिस्की एक्सपोर्टर’ नाम दिया गया है।
सीजीएसटी की पड़ताल में पिछले माह बड़ा खुलासा हुआ था। इसमें मेरठ, दिल्ली और लखनऊ की 114 फर्म एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड हैं। मेरठ में चार फर्मों की जांच करने गई टीम को एक भी फर्म नहीं मिली थी, जबकि इन फर्मों के जरिए करीब 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया था। ये सारी फर्म सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) में ऑनलाइन रजिस्टर्ड की गई हैं। वाणिज्य कर विभाग एडिशनल कमिश्नर संपूर्णानंद पांडे ने बताया कि आईटीसी से संबंधित मामलों की जांच चल रही है।
जालसाजी के तरीके
जालसाज बड़े पैमाने पर फर्जी टैक्स इनवॉइस तैयार कर आईटीसी क्लेम करते हैं। फर्जी कंपनियां कागजों में बनाते हैं। इन्हें जीएसटी के तहत पंजीकृत कराकर कामकाज के फर्जी बिल बनाकर बिना लेनदेन के व्यापार दिखाकर सरकार से मोटा रिफंड ले लेते हैं।
इसलिए रडार पर
- पांच करोड़ से ज्यादा आईटीसी लिया है।
- फर्म आईटीसी लेने के बाद अचानक बंद हुई
- जीएसटी लागू होने के बाद बनाई और बंद हुई
- आईटीसी क्लेम लेने के बाद खाते बंद किए।
- फर्म से जुड़े मोबाइल नंबर बंद कर दिए गए या बदल दिए गए।
