Meerut News: शिक्षक संगठनों के आंदोलन के बाद निपटने लगी नोशनल वेतन वृद्धि की फाइलें

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। 2015 से पहले सेवानिवृत्त हुए एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए नोशनल वेतन वृद्धि एक पहेली बन गई थी। सेवानिवृत्त शिक्षकों की शिकायतों के बाद माध्यमिक शिक्षक संगठनों के ठकुराई व शर्मा गुट ने आंदोलन किए। संगठन का दावा है कि संगठन के आंदोलन के बाद डीआईओएस और उप शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल के कार्यालय से नोशनल वेतन वृद्धि की फाइलें तेजी से निपटने लगी है। इससे सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।
वर्ष 2015 से पहले यूपी बोर्ड का शिक्षा सत्र एक जुलाई से शुरू होता था। छठें वेतन आयाेग में वेतनवृद्धि के लिए एक जुलाई की तिथि रखी गई थी। ऐसे में 2015 से पहले शिक्षक 30 जून को रिटायर होते थे, उन्हें इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके खिलाफ शिक्षक कोर्ट चले गए। कोर्ट के निर्णय के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले शिक्षकों को भी इस वेतनव़ृद्धि का लाभ मिलने लगा। वेतनवृद्धि लगने के बाद ही शिक्षकों की पेंशन का निर्धारण होने लगा है इसे ही नोशनल वेतन वृद्धि कहा जाने लगा। 2015 से यूपी बोर्ड का सत्र एक अप्रैल से 31 मार्च तक चलने लगा तो यह व्यवस्था स्वत: ही समाप्त हो गई। इसके बाद से 2015 तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षक नोशनल वेतन वृद्धि के लिए डीआईओएस व उप शिक्षा निदेशक कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। उनकी वेतन वृद्धि की फाइलें अटकी हुई थी। शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद भी सेवानिवृत्त शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिली। जिस पर माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट और ठकुराई गुट ने आंदोलन किया।
बताया जाता है कि अभी तक मेरठ जिले में नोशनल वेतन वृद्धि के लिए 625 सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन डीआईओएस कार्यालय पहुंचे। डीआईओएस कार्यालय से फाइलें लेखा विभाग में जाती हैं। लेखा विभाग के यहां से पत्रावली उप शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल के कार्यालय के भेजी जाती है। वहां से मंडलीय लेखा विभाग में फाइलों का परीक्षण के बाद उप शिक्षा निदेशक पेंशन का आदेश जारी करते हैं। शिक्षक संगठनों के आंदोलन के बाद अब तेजी से नोशनल वेतन वृद्धि की फाइलें निपट रही है। शर्मा गुट के जिला मंत्री डॉ. राजेश शर्मा व ठकुराई गुट के महानगर उपाध्यक्ष राजेश त्यागी खंदरावली का कहना है कि नोशनल वेतन वृद्धि के प्रकरण तेजी से निपटाए जाने चाहिए। उप शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल ज्योति प्रसाद का कहना है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों की नोशनल वेतन वृद्धि की फाइलें तेजी से निस्तारित की जा रही है। ईमानदारी के साथ कार्य किया जा रहा है। किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी।