Meerut News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा सरकारी भूमि से अवैध कब्जा

संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। गांव खेड़ी कलां में सरकारी भूमि से कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन कब्जा हटवाने में नाकाम रहा है। सरकारी भूमि पर लगातार कब्जा करने वालों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है।
ग्रामीण लियाकत ने बताया कि वर्ष 2023 में उसने गांव की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे में अदालत ने प्रशासन को कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे लेकिन दो वर्ष बाद भी आदेश पर अमल नहीं हुआ। प्रशासन की लापरवाही के कारण कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर पक्के निर्माण कर लिए हैं। शिकायतों के बाद भी अधिकारियों ने कभी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा नहीं लिया। लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है।
लियाकत ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार तहसील और जिला प्रशासन से की लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। अदालत के आदेश की अवहेलना होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। इससे गांव के अन्य ग्रामीणों में भी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो वह तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।
तहसीलदार प्रीति सिंह का कहना है कि नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम भेजकर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाया जाएगा।