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Meerut News: हाईकोर्ट के नोटिस के बावजूद मेरठ बार के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापना की मांग को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर आंदोलन जारी रखा।
बार एसोसिएशन के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला और अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में कार्य नहीं किया। साथ ही मेरठ, सरधना, मवाना के सभी रजिस्ट्री कार्यालय भी बंद रखे गए और रजिस्ट्री का कोई कार्य नहीं किया गया।
केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज कुमार शर्मा एवं संयोजक परवेज आलम ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के हित में अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अधिवक्ता लंबे समय से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने के संबंध में मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस शनिवार को ही प्राप्त हुआ, जिसके बावजूद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में न्यायिक कार्य नहीं किया।
उन्होंने कहा कि नोटिस का विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक जवाब शीघ्र ही हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। बार अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा ने कहा इस जनहितकारी मांग को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन का संघर्ष आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा।
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मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापना की मांग को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर आंदोलन जारी रखा।
बार एसोसिएशन के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला और अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में कार्य नहीं किया। साथ ही मेरठ, सरधना, मवाना के सभी रजिस्ट्री कार्यालय भी बंद रखे गए और रजिस्ट्री का कोई कार्य नहीं किया गया।
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केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज कुमार शर्मा एवं संयोजक परवेज आलम ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के हित में अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अधिवक्ता लंबे समय से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने के संबंध में मेरठ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस शनिवार को ही प्राप्त हुआ, जिसके बावजूद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में न्यायिक कार्य नहीं किया।
उन्होंने कहा कि नोटिस का विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक जवाब शीघ्र ही हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। बार अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा ने कहा इस जनहितकारी मांग को लेकर मेरठ बार एसोसिएशन का संघर्ष आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा।