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शनिवार को काम किया तो छिनेगा मताधिकार

Sun, 07 Jul 2019 01:57 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jul 2019 01:57 AM IST
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demand of highcourt bench in meerut
कचहरी के नानक चंद सभागार में बेठक में बोलते वकील दिमाग सिंह।
मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की शनिवार को कचहरी स्थित प. नानक चंद सभागार में आयोजित बैठक में छह प्रस्ताव पास किए गए।
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बैठक समिति के चेयरमैन और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मांगेराम की अध्यक्षता और संयोजक व बार के महामंत्री नरेेेेश दत्त शर्मा के संचालन में हुई। बैठक में जिला बार एसोसिएशन बिजनौर से एसके बबली, मुजफ्फरनगर से अनिल दीक्षित, नासिर अहमद, पीके मलिक, बिजेंद्र सिंह तोमर, आजाद धामा, बागपत से वेदपाल सिंह पंवार, दीपक राठी, बड़ौत से क्षत्रपाल, हापुड़ से जितेंद्र सिंह, सरधना से कुलदीप त्यागी सहित कई जिलों के पदाधिकारियों ने विचार रखे। जिसके बाद पदाधिकारियों की बैठक दाताराम सिंघल मेमोरियल पुस्तकालय हॉल में हुई। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जानी, अजय त्यागी, सुभाष चंद त्यागी, अशोक कुमार शर्मा, डीडी शर्मा, पूर्व महामंत्री केपी शर्मा, तरुण ढाका, प्रबोध शर्मा, रेखा त्यागी, ममता तिवारी, प्रेरणा वर्मा, सिद्धार्थ जैन, जसवीर सिंह सैनी, मयंक गुप्ता, अंकुर शर्मा आदि मौजूद रहे।
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ये पास हुए प्रस्ताव
1. शनिवार की हड़ताल सख्ती से लागू होगी, जो भी सदस्य वकील इसका विरोध करेंगे, उन्हें मताधिकार से वंचित किया जाएगा।
2. केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान से मुलाकात कर बेंच के लिये समर्थन मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कराने की मांग की जाएगी।
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3. समिति को मजबूत बनाने के लिए सदस्य जनपदों के अधिवक्ताओं की समस्याओं एवं हितों का ध्यान रखा जाएगा।
4. प्रत्येक जिला, तहसील स्तर पर हाईकोर्ट बेंच स्थापना के सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार प्रसार के लिये एजेंसी नियुक्त होगी।
5. सभी जनपदों एवं तहसील में बेंच के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएंगे।
6. व्यावसायिक कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय को कचहरी परिसर से बाहर स्थापित नहीं होने दिया जाएगा।
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