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डिफेंस कॉलोनी : अपर आवास आयुक्त ने कहा, समिति सचिव को पद से हटाओ
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गंगानगर। मवाना रोड स्थित दि सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड (डिफेंस कॉलोनी) में 80 लाख रुपये की एनओसी जारी करने के मामले में नया मोड़ आया है। अपर आवास आयुक्त लखनऊ ने एक माह के भीतर सचिव रण सिंह तोमर का पक्ष सुनते हुए उन्हें पद से हटाने के आदेश अंतरिम कमेटी को दिए हैं।
दि सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड में विवाद जारी है। इस मामले में डिफेंस कॉलोनी निवासी राजेश त्यागी ने अपर आवास आयुक्त लखनऊ से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि दि सैनिक सहकारी आवास समिति के सचिव रण सिंह तोमर आदि ने सांठ-गांठ कर भवन संख्या- ए-98 ए-129 के लिए 80 लाख रुपये का फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। इस मामले की जांच वर्तमान सहकारी अधिकारी (आवास) कुलदीप सिंह को दी गई। जांच में कुलदीप सिंह ने पाया कि 6 फरवरी 2025 को पांच सदस्य अंतरिम कमेटी की बैठक हुई।
इसमें अध्यक्ष अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय पंकज प्रकाश राठौर अनुपस्थित थे। इसी दौरान कोरम पूरा करने के लिए अन्य सदस्य भुवनेश वर्मा, वीपीडी जिला पंचायत मेरठ के फर्जी हस्ताक्षरों का प्रयोग किया गया। एनओसी जारी करते हुए 80 लाख रुपये की आर्थिक क्षति समिति को पहुंचाई। इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट अगस्त में अपर आवास आयुक्त लखनऊ विनय कुमार मिश्र को सौंपी। अपर आवास आयुक्त विनय कुमार मिश्र ने अंतरिम कमेटी को आदेश जारी किया है कि दि सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव रण सिंह तोमर का पक्ष सुनते हुए उन्हें सचिव पद से हटाने का निर्णय एक माह में लेकर अवगत कराएं।
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वर्जन -
इस मामले में दि सैनिक सहकारी आवास समिति के सचिव रण सिंह तोमर ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर मेरे खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। एनओसी जारी करने का निर्णय अंतरिम कमेटी की बैठक में लिया गया। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं बनती है। अकसर ऐसे आरोप लगाकर मुझे परेशान किया जाता है।
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दि सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड में विवाद जारी है। इस मामले में डिफेंस कॉलोनी निवासी राजेश त्यागी ने अपर आवास आयुक्त लखनऊ से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि दि सैनिक सहकारी आवास समिति के सचिव रण सिंह तोमर आदि ने सांठ-गांठ कर भवन संख्या- ए-98 ए-129 के लिए 80 लाख रुपये का फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। इस मामले की जांच वर्तमान सहकारी अधिकारी (आवास) कुलदीप सिंह को दी गई। जांच में कुलदीप सिंह ने पाया कि 6 फरवरी 2025 को पांच सदस्य अंतरिम कमेटी की बैठक हुई।
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इसमें अध्यक्ष अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय पंकज प्रकाश राठौर अनुपस्थित थे। इसी दौरान कोरम पूरा करने के लिए अन्य सदस्य भुवनेश वर्मा, वीपीडी जिला पंचायत मेरठ के फर्जी हस्ताक्षरों का प्रयोग किया गया। एनओसी जारी करते हुए 80 लाख रुपये की आर्थिक क्षति समिति को पहुंचाई। इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट अगस्त में अपर आवास आयुक्त लखनऊ विनय कुमार मिश्र को सौंपी। अपर आवास आयुक्त विनय कुमार मिश्र ने अंतरिम कमेटी को आदेश जारी किया है कि दि सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव रण सिंह तोमर का पक्ष सुनते हुए उन्हें सचिव पद से हटाने का निर्णय एक माह में लेकर अवगत कराएं।
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इस मामले में दि सैनिक सहकारी आवास समिति के सचिव रण सिंह तोमर ने कहा कि झूठे आरोप लगाकर मेरे खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। एनओसी जारी करने का निर्णय अंतरिम कमेटी की बैठक में लिया गया। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं बनती है। अकसर ऐसे आरोप लगाकर मुझे परेशान किया जाता है।