यूपी: कैसे बचे बेटियों की जान, शासन नहीं दे रहा जरा भी ध्यान, मुखबिर योजना को लग रहा 'पलीता' 

अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाने के लिए पहले से ही पीसी एंड पीएनडीटी (पूर्व गर्भाधान एवं पूर्व प्रसव निदान तकनीक) में प्रावधान किए गए हैं। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर इस आशय के नोटिस भी चस्पा किए गए हैं, लेकिन हकीकत में इस पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है। चोरी-छिपे कुछ केंद्रों पर अवैध लिंग जांच की जाती है। इसे देखते हुए एक जुलाई 2017 से शासन की ‘मुखबिर योजना’ लागू हुई थी।

मुखबिर के रूप में ऐसे केंद्रों की सूचना देने वाले को 60 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा, जबकि मिथ्या ग्राहक के रूप में किसी गर्भवती महिला को एक लाख और उसके सहयोग को 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। कुल दो लाख रुपये एक सफल स्टिंग ऑपेरशन के तहत दिए जाने हैं।